वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी शिक्षकांचे बेमुदत उपोषण
मुंबई, दि. 27 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): शाहू फुले आंबेडकर निवासी आश्रम शाळांना नियमित वेतनश्रेणीनुसार अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानावर गेल्या पाच दिवसापासून बेमुदत उपोषणला बसले आहे.परंतु अद्यापही सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दाखल घेतली नाही.अशी खंत उपोषणकर्त्यांनी बोलून दाखवली.Indefinite hunger strike of teachers to demand salary scale
राज्य सरकारने सन 2019 मध्ये या 165 पात्र आश्रम शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचा सरकार आदेशही काढला. मात्र त्यांची अंमलबजानी झाली नाही .तसेच वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली नाही. त्यामुळे शाळांना २० टक्के अनुदान दिले जावे, तसेच वेतनश्रेणी लागू करावी ,अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत 1998 – 99 मध्ये स्वयंसेवी संस्थाकडून चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी निवासी आणि आदिवासी प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळांसाठी सहाय्यक अनुदान ही योजना सुरू करण्यात आली . त्यानुसार 2002 – 2003 मध्ये या आश्रम शाळा सुरू झाल्या. 2006 च्या सुमारास या आश्रम शाळा राज्य सरकारकडे वर्ग करण्यात आल्या. मात्र राज्य सरकारने या शाळांना अनुदान लागू केले नाही.परिणामी स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीवर या शाळांचा गाडा सुरू आहे या शाळांमध्ये जवळपास 80 टक्के विद्यार्थी हे अनुसूचित जातीचे आहेत. या शाळा निवासी स्वरूपात आहेत .अनेक शिक्षक येथे वीस वर्षापासून विनावेतन कार्यरत आहेत. त्यांच्यासह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी आणि अनुदानाबाबतची फाईल मुख्यमंत्र्याकडे आगस्ट मध्ये गेली आहे .मात्र अद्यापही त्यावर निर्णय झाला नाही ,अशी माहिती हिंगोली येथील केंद्रीय माध्यमिक निवासी आश्रम शाळेचे संस्थाचालक राम नागरे यांनी दिली.
SW/KA/PGB
27 Jan. 2023
