या ६ राज्यांमध्ये मुलींच्या बालविवाहाच्या प्रमाणात वाढ
नवी दिल्ली, दि. १६ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : द लॅन्सेट ग्लोबल हेल्थ जर्नलमध्ये भारतातील बालविवाहासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या एका संशोधन अहवालात एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे.याअहवालानुसार अलीकडच्या काळात बालविवाहाची प्रथा संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न कमी झाले आहेत. संशोधकांनी 1993 ते 2021 या कालावधीतील राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या पाच सर्वेक्षणांमधील डेटाचे विश्लेषण केले. त्यात असे आढळून आले की 2016 ते 2021 या कालावधीत अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बालविवाहाची प्रथा कायम आहे.
पंजाब, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालमध्ये अल्पवयीन मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण वाढले आहे. मणिपूर, पंजाब, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालसह 6 राज्यांमध्ये मुलींचे विवाह (18 वर्षाखालील मुलींचे विवाह) वाढले आहेत. त्याच वेळी, छत्तीसगड, गोवा, मणिपूर आणि पंजाबसह आठ राज्यांमध्ये बालविवाह (21 वर्षाखालील मुलांचे विवाह) आलेख वाढला आहे. परंतु, 2016 ते 2021 या कालावधीत बालविवाह रोखण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न खूपच कमी झाले आहेत. 2006 ते 2016 या कालावधीत बालविवाहात सर्वाधिक घट नोंदवली गेली.
युनिसेफ बालविवाहाला मानवी हक्कांचे उल्लंघन मानते. बालविवाहामुळे मुली आणि मुलांच्या विकासात तडजोड होते, असे युनिसेफचे मत आहे.युनायटेड नेशन्सच्या म्हणण्यानुसार, बालविवाह हा लैंगिक असमानतेचा परिणाम आहे. त्यामुळे मुलींना याचा फटका बसतो. म्हणून, संयुक्त राष्ट्रांचे शाश्वत विकास लक्ष्य 5 साध्य करण्यासाठी बालविवाह समाप्त करणे महत्त्वाचे मानले जाते.
संशोधकांनी सांगितले की, जागतिक स्तरावर बालविवाह बंद करण्यासाठी केलेले प्रयत्न प्रभावी ठरलेले नाहीत. भारतात पैशांचा व्यवहार हे एक मोठे कारण आहे. संशोधकांनी सांगितले की SDG 5.3 लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, केंद्रशासित प्रदेशातील राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांना पुन्हा एकत्र काम करावे लागेल.
SL/KA/SL
16 Dec. 2023
