Income Tax विभागाची आता सोशल मिडिया अकांऊंटवरही करडी नजर
मुंबई, दि. २९ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आयकर विभागाला १ एप्रिल २०२६ पासून एक नवीन कायदेशीर अधिकार मिळणार आहे. नवीन तरतुदींनुसार, आयकर अधिकाऱ्यांना आता संशयितांचे ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बँक अकाउंट्स, ऑनलाइन गुंतवणूक आणि ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर थेट प्रवेश मिळू शकेल. हा कायदा त्यांना आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १३२ अंतर्गत उपलब्ध असेल, जी शोध आणि जप्तीची परवानगी देते.
आयकर अधिकारी संशयिताचे ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गुंतवणूक, क्रिप्टो अकाउंट्स आणि इतर डिजिटल फायनान्सिंग प्लॅटफॉर्म तपासू शकतील. अधिकारी संगणक, स्मार्टफोन, लॅपटॉप, हार्ड ड्राइव्ह आणि डिजिटल अकाउंट्स शोधू शकतील आणि जप्त करू शकतील.
या नियमांद्वारे, सरकारने डिजिटल माध्यमातून करचोरीवर कठोर कारवाई करण्याची तयारी केली आहे. नवीन आयकर विधेयकांतर्गत, कर अधिकाऱ्यांना करदात्यांच्या डिजिटल क्रियाकलापांची चौकशी करण्याची आणि डेटा जप्त करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच आता कोणत्याही व्यक्तीची गुप्त मालमत्ता, अघोषित उत्पन्न, सोने-चांदी किंवा इतर मौल्यवान वस्तू डिजिटल माध्यमातून ट्रॅक करता येतील.
SL/ML/SL
29 March 2025
