#वस्तु व सेवा कराच्या वादग्रस्त कलम-86-बी संदर्भात अर्थ मंत्रालयाचा खुलासा

नवी दिल्ली, दि.28 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) नियमात सरकारने कलम 86-बी समाविष्ट केल्याने वाद निर्माण झाला आहे. अलीकडेच व्यापार्‍यांची संघटना, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) ने जीएसटी नियमात कलम-86-बी समाविष्ट करण्याला विरोध करत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहिले होते. आता अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे.
या नियमाचा परिणाम एका टक्क्यांपेक्षाही कमी करदात्यांवर होईल असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. या नियमानुसार प्रत्येक व्यापार्‍यास (ज्यांची मासिक उलाढाल 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे) एक टक्का जीएसटी रोख रकमेत जमा करणे बंधनकारक आहे. बनावट बिलांच्या माध्यमातून कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने हा बदल केला होता, ज्याचा व्यापारी विरोध करत आहेत.
याप्रकरणी मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, ज्याठिकाणी महसुलाला जास्त धोका आहे त्याठिकाणी हा नियम लागू होईल. या नियमामुळे केवळ 45,000 करदात्यांवर परिणाम होईल, जे 1.2 कोटी कर आधाराच्या केवळ 0.37 टक्के आहे. या नियमाचा कोणत्याही प्रामाणिक वितरक किंवा व्यावसायिकावर परिणाम होणार नाही.
वित्त मंत्रालयाने 22 डिसेंबरला एका अधिसूचनेत जीएसटीच्या नियमात नियम 86 बी समाविष्ट करण्यात आल्याची माहिती दिली होती. हा नियम तातडीने मागे घ्यावा आणि व्यापार्‍यांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी कॅटने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना दिलेल्या पत्रात केली होती. त्याचबरोबर जीएसएटी आणि आयकरात लेखापरिक्षणाचा परतावा भरण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2020 पासून तीन महिन्यांसाठी वाढविण्यात यावी अशी मागणीही कॅटने केली आहे.
Tag- GST/Payment/Finance Ministry/Clarification
PL/KA/PL/28 DEC 2020