सरकारने लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक घेतले मागे
नवी दिल्ली, दि. ८ : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक ,2025 मागे घेतले आहे. सरकार निवड समितीच्या नव्या सूचनांसह या विधेयकाला सोमवार 11 ऑगस्टला सादर करेल. पीटीआयच्या वृत्तानुसार सरकारी सुत्रांनी सांगितले की, अनेक आवृत्त्यांमुळे भ्रम टाळण्यासाठी आणि सर्व सुधारणांना समाविष्ट करण्यासाठी एक स्पष्ट आणि अद्ययावत विधेयक सादर केले जाईल.सरकारने 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी लोकसभेत आयकर विधेयक 2025 सादर केले होते. त्याच दिवशी निवड समितीकडेही पाठवले होते. निवड समितीने 21 जुलै 2025 रोजी लोकसभेत अहवाल सादर केला होता. निवड समितीच्या अहवालानुसार विधेयकात सुधारणा केल्या जाणार आहेत.
हे नवीन विधेयक 1961 जुन्या आयकर कायद्याऐवजी येणार आहे. 31 सदस्यांच्या निवड समितीद्वारे या विधेयकात अनेक बदल करण्यात आले. समितीने धार्मिक अन् सहधार्मिक ट्रस्टला मिळत असलेल्या बेनामी देणग्यांवर कर सवलत कायम ठेवण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, करदात्यांना आयटीआर दाखल करण्याच्या अंतिम तारखेनंतरही कोणताही दंड न भरतात टीडीएस रिफंड क्लेम करण्यासंबंधी सूचना करण्यात आली आहे.
सरकारने नव्या विधेयकात नॉन प्रॉफिट संस्थाना बेनामी दानावर सवलत दिली आहे जी केवळ धार्मिक संस्थांना प्राप्त होते. मात्र, जर कोणतेही धार्मिक संस्थेने शाळा, रुग्णालय, धर्मादाय उपक्रम चालवले असतील तर अशा देणग्यांवर कर लागू होईल.
विधेयकाच्या जुन्या आवृतीत, वकील आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्सना मसुद्यात अनेक चुका आढळून आल्या होत्या. त्यापैकी काही चुका लोकसभा निवड समितीने निदर्शनास आणल्या होत्या.
नवीन आयकर विधेयक 1 एप्रिल 2026 पासून लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, नव्या विधेयकाचा उद्देश हा भाषा सोपी करणे, डुप्लिकेशन दूर करणे आणि प्रक्रिया सोपी करण्याचा आहे. ज्यामुळे करदात्यांना चांगला अनुभव मिळू शकतो. 1961 मध्ये लागू झालेल्या आयकर विधेयकात तब्बल 65 सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. आणि अनेक कलमांमध्ये तब्बल 4000 हून अधिक बदल केले गेले होते.
SL/ML/SL
