सणांपूर्वी स्वयंपाकाचे तेल स्वस्त करण्यासाठी सरकारने उचलले मोठे पाऊल, कर कमी करण्याची घोषणा

नवी दिल्ली, दि. 20 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने(central government) मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सोया तेल आणि सूर्यफूल तेलाचे (soya oil and sunflower oil)आयात शुल्क कमी केले आहे. ते 15 टक्क्यांवरून 7.5 टक्के करण्यात आले आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की याचा सरळ अर्थ असा आहे की परदेशातून खाद्यतेल आयात करणे स्वस्त होईल. सध्या एका वर्षात भारत सरकार 60,000 ते 70,000 कोटी रुपये खर्च करून 15 दशलक्ष टन खाद्यतेल खरेदी करते. कारण देशांतर्गत उत्पादन सुमारे 70-80 लाख टन आहे. देशाला आपल्या लोकसंख्येसाठी दरवर्षी सुमारे 25 दशलक्ष टन खाद्यतेलाची गरज असते.
भारताने गेल्या वर्षी मलेशिया आणि इंडोनेशियामधून(Malaysia and Indonesia) 7.2 दशलक्ष टन पाम तेल आयात केले. ब्राझील आणि अर्जेंटिनामधून(Brazil and Argentina) 34 लाख टन सोयाबीन तेल आणि रशिया आणि युक्रेनमधून 2.5 मिलियन टन सूर्यफूल तेल आयात केले गेले. मलेशिया आणि इंडोनेशिया या दोन्ही देशांमधून पाम तेल भारतात आयात केले जाते. मागणी आणि पुरवठ्याच्या या दरीमुळे देशांतर्गत बाजारात किंमतीवर परिणाम होतो.

सरकारने काय केले?

What did the government do?

केंद्र सरकारने एक राज्यपत्र जारी केले आहे आणि सोया डिगम आणि सूर्यफुलावरील आयात शुल्क 7.5 टक्क्यांनी कमी केले आहे.
परंतु यावेळी सरकारने काही काळासाठी म्हणजेच 30 सप्टेंबरपर्यंत ही कपात केली आहे. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एडिबल ऑईल ट्रेडर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर म्हणतात की, जर सरकारने आज आयात शुल्कात कपात केली तशीच ती कधीही मागे घेऊ शकले असते, परंतु काही विभाग मुदत देऊन त्याचा लाभ घेऊ शकतात.
सरकारचे हे पाऊल आवश्यक होते, आम्ही सरकारकडे यासाठी बऱ्याच काळापासून मागणी केली होती, आज आम्ही ही मागणी पूर्ण केल्याबद्दल सरकारचे आभार मानतो आणि स्वागत करतो.पण परिणाम नक्कीच होईल.

सामान्य लोकांना याचा लाभ कधी मिळणार?

When will the common man benefit from it?

ठक्कर सांगतात की परदेशी निर्यात करणारे देश जर निर्यात शुल्कात बदल (Change in export duty)करत नाहीत जेव्हा सरकारकडून आयात शुल्क(import duty) कमी केले जाते, तरच देशांतर्गत बाजाराला त्याचा लाभ मिळेल.

शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल

What will be the impact on farmers

शंकर ठक्कर म्हणतात की या हालचालींमुळे शेतकऱ्यांना दुखावण्याची गरज नाही कारण सरकारने अलीकडेच 11000 कोटी रुपयांची योजना आणली आहे आणि भविष्यातही बाजार चांगला होण्याची शक्यता आहे.

मिशनमुळे बदलणार परिस्थिती

The mission will change the situation

शंकर ठक्कर म्हणतात की खाद्यतेलांचे देशांतर्गत उत्पादन केवळ 30 टक्के आहे. त्यामुळे उत्पादनात वाढ होऊनही घरगुती स्तरावर भाव पडत नाहीत. शंकर ठक्कर म्हणाले की, परदेशातून आयात केलेल्या खाद्यतेलांमध्ये पाम तेलाचा वाटा 55 टक्के आहे, भारत सरकारने 2025-26 पर्यंत पाम तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन तीन पटीने वाढवून 11 लाख टन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
खाद्यतेलांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवून इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी 11,040 कोटी रुपयांच्या ‘नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑइल-ऑईल पाम’ च्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली. याशिवाय, पुढील पाच वर्षांत राष्ट्रीय तेल बियाणे अभियानावर(National Oil Seed Mission) सुमारे 19,000 कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आहे.
The central government has taken a major decision to provide relief to the common man. The government has reduced import duty on soya oil and sunflower oil. This has been increased from 15% to 7.5%. Experts say this simply means that importing edible oil from abroad will be cheaper. At present, in a year, the Government of India buys 15 million tonnes of edible oil at a cost of Rs. 60,000 to Rs. 70,000 crore. Because domestic production is about 70-80 lakh tonnes. The country needs about 25 million tonnes of edible oil every year for its population.
HSR/KA/HSR/ 20 August  2021