ठाकरे कुटुंबियांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू
मुंबई, दि. 8 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याच्या कथित आरोपांच्या तक्रारीची (ईओडब्ल्यू’)आर्थिक गुन्हे शाखेकडून प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने आज उच्च न्यायालयात दिली.त्यामुळे ठाकरे कुटुंबियांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गानं जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता आहे. याविरोधात दादर स्थित गौरी भिडे यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे 11 जुलै 2022 रोजी तक्रार दाखल केली, मात्र त्यावर आजवर काहीच कारवाई झालेली नाही. ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि मनी लॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत भिडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे. या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचं उल्लंघन केलेलं आहे. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत, आदित्य ठाकरे हे त्यांच्याच कॅबिनेटमधले महत्त्वाचे मंत्री होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम 21 हे लागू होत. त्याशिवाय लोकप्रतिनिधी कायदादेखील लागू होतो. याशिवाय यातील प्रतिवादी क्रमांक 7 आणि 8 रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत जवळच्या नातेवाईक असल्यानं त्यांचीही चौकशी या कायद्यानुसार व्हायला हवी.
असे या याचिकेत म्हटलं आहे.
या विषयी आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.यावेळी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं याबाबत प्राथमिक चौकशी सुरू केल्याची माहिती न्यायालयात दिली. गौरी भिडे यांच्या याचिकेवर दुपारच्या राज्य सरकारनं स्वत:हून न्यायालयापुढे येत हे स्पष्टीकरण दिलं. गौरी भिडे यांच्या याचिकेत आपली बाजू ऐकण्यात आली नाही, असे सांगताना या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने भिडे यांनी केलेल्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे, याची नोंद घ्यावी अशी मागणी सरकारी वकील अरुणा पै यांनी केली. त्यावर आपल्याला याबाबत काहीच कळवण्यात आलेले नाही, असं भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितलं. तेव्हा या टप्प्यावर तक्रारदाराला कळवण्यात येत नसल्याचं सरकारी वकिलांनी त्यांना समजावलं. तर ठाकरेंच्यावतीनंही याला विरोध करण्यात आला, कोर्टानं निकाल राखून ठेवल्यानंतर अशी माहिती देणं हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरूपयोग असल्याचा आरोप ठाकरेंच्यावतीनं करण्यात आला.Financial Crimes Branch is investigating the unaccounted assets of Thackeray family
ML/KA/PGB
8 Dec .2022
