#पॅनल बदलण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून न्यायालयाने फटकारले!

नवी दिल्ली, दि. 20 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कृषी कायद्यांवरून शेतकरी आणि केंद्रामधील वाद सोडविण्यासाठी समिती गठीत केली होती. परंतु आता नवीन शेतकरी कायद्यांबाबत निषेध नोंदवणारे शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील अडथळा सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या पॅनेलमधून सदस्यांना हटवावे, असे आवाहन एका शेतकरी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे.
शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात भारतीय किसान युनियन, लोकशक्तीने “या व्यक्तींना सदस्य म्हणून नियुक्त करून न्यायाच्या तत्वाचा भंग केला जाईल,” असे म्हटले होते. या तीन कृषी कायद्यांना यापूर्वीच पाठिंबा दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेले सदस्य त्याच मापदंडांवर शेतकऱ्यांचे म्हणणे कसे ऐकतील? ”
सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की “आम्ही समितीत तज्ज्ञ व्यक्ती नेमले आहेत कारण आम्ही तज्ज्ञ नाही. तुम्हाला समितीतील एखाद्यावर शंका आहे कारण त्याने कृषी कायद्याबद्दल मत व्यक्त केले आहे?” निकाल जाहीर करण्याचा अधिकार पॅनेलला नाही, मग पक्षपात कोठून आला? कृषी क्षेत्रातील ते हुशार मनाचे लोक आहेत. आपण त्यांचे नाव कसे मलिन करू शकता?
या समितीने पॅनेलमध्ये निषेध नोंदविणार्‍या कृषी नेत्यांसमवेत सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश नेमण्याची विनंती केली आहे. शेतकर्‍यांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी आणि आठ आठवड्यांत अहवाल सादर करण्यासाठी अनुसूचित जाती समितीने 12 जानेवारी रोजी चार सदस्यांची समिती गठीत केली. गुरुवारी अखिल भारतीय शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान यांनी शेतकऱ्यांचे हिताचे असल्याचे सांगून स्वत:ला पॅनेलमधून काढून टाकले.
न्यायालयाने बनवलेल्या समितीमध्ये अशोक गुलाटी, अनिल घनवट, भूपिंदरसिंग मान आणि प्रमोद जोशी यांचे नाव होते. गुरुवारी अखिल भारतीय शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी  स्वत: ला पॅनेलमधून दूर ठेवले.
Tag-Court slams farmers’ demand for panel change
HSR/KA/HSR/ 20 JANUARY 2021