#केंद्रीय कर्मचार्‍यांना वाढीव महागाई भत्त्यासह मिळणार पगार
नवी दिल्ली, दि.20 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): देशातील 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 61 लाख निवृत्ती वेतनधारक यांच्या हक्काची रक्कम लवकरच त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यामध्ये (डीआर) वाढ केली आहे, त्याचबरोबर महागाई सवलतही (डीआर) पुन्हा लागू केली आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आनंदाच्या बातमीचा हा दुहेरी खुराक जानेवारीपासूनच मिळण्यास सुरुवात होईल.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सरकारने महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढवला आहे, यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये वाढ होईल. 4 टक्के वाढ झाल्यानंतर महागाई भत्ता 17 टक्क्यांवरून वाढून 21 टक्के होईल. हा भत्ता जानेवारीपासून मिळण्यास सुरूवात होणार असला तरी अद्याप त्याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक सरकारच्या या अधिकृत घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
मंत्रिमंडळाने मार्च 2020 मध्ये केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत यांचा अतिरिक्त हफ्ता 1 जानेवारी 2020 पासून देण्यास मान्यता दिली होती. त्यावेळी अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली होती की मुळ वेतन / निवृत्ती वेतन यातील सध्याच्या महागाई भत्त्यामध्ये 4 टक्क्यांची वाढ केली जाईल. परंतू कोरोना साथीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना आणि निवृत्ती वेतनधारकांना 1 जानेवारी 2020 पासून मिळणारा अतिरिक्त भत्ता रोखला होता. खर्च विभागाने एका निवेदनात म्हटले आहे की 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 पासून मिळणार्‍या भत्त्याचा पुढील हप्ताही देण्यात येणार नाही. मात्र सध्याच्या दराने डीए, डीआर दिले जातील.
परंतू बातमी अशीदेखील आहे की, केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि कामगार संघटनेने (असोसिएशन ऑफ एम्प्लॉईज कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्स) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासमोर सरकारी खजिन्याचा हिशोब मांडला आहे आणि अर्थमंत्र्यांना विनंती केली आहे की आता सर्व सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना सध्याच्या महागाई दराच्या 28 टक्के दराप्रमाणे महागाई भत्ता देण्यात यावा. असोसिएशनने म्हटले आहे की कोविड दरम्यान केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांनी पूर्ण समर्पणाने काम केले. कर्तव्यावर असताना अनेक कर्मचार्‍यांनी प्राण गमावले. हे सर्व लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी सर्व कर्मचार्‍यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना जानेवारी 2020 पासून थकित असलेला महागाई भत्ता व महागाई सवलत 28 टक्के दराने द्यावी.
पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांचे महागाई भत्ते आणि महागाईचा सवलतीचा हफ्ता रोखल्यास सन 2021-22 आणि त्याआधी आर्थिक वर्षांत संयुक्तपणे ही बचत 37,530 कोटी रुपये होईल. पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार राज्य सरकार सामान्यत: केंद्राच्या आदेशानुसारच चालतात. डीए, डीआरचा हप्ता थांबविल्यास राज्य सरकारांची 82,566 कोटी रुपयांची बचत होईल असा एक अंदाज आहे.
Tag-Central Govt/Employees/DA
PL/KA/PL/20 JAN 2021
