ठाकरे सरकारने मनोज सौनिक समितीचा अहवाल लपविला का?
मुंबई, दि. 28 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray as Chief Minister यांनी स्वतः नेमलेल्या मनोज सौनिक या समितीचा आरे कार शेडबाबतच्या समितीचा अहवाल का लपविला असा सवाल डॉ किरीट सोमय्या यांनी उपस्थित केला आहे.ते भाजपा कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.Did the Thackeray government hide the Manoj Saunik committee report?
२८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. २९ नोव्हेंबरला मुंबईची नवीन लाईफलाईन मेट्रोचे काम थांबवण्याचे आदेश ठाकरे सरकारने दिले. आरे येथील कारशेडचा प्रकल्प रद्द करण्याचा आदेश दिला व मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली.
या समितीने आपला अहवाल २ आठवड्यात व नंतर मुदत वाढून ३ महिन्यात देण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. मात्र मनोज सौनिक समितीचा मुंबईच्या मेट्रो रेल्वे, आरे कारशेड वरील अहवाल ठाकरे सरकारनी लपवला का? असा प्रश्न भाजपा नेते डॉ. किरीट सोमैया यांनी केला आहे.
मनोज सौनिक समितीची रचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती, समितीचे सदस्य मुख्यमंत्री यांनी स्वत: निवडले होते. समितीने १५ दिवसात व नंतर लांबून ३ महिन्यात अहवाल देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. समितीने आपला अहवाल पण दिला होता त्यानंतर या समितीचा रिपोर्ट दाबण्याचे खरे कारण काय?
मनोज सौनिक समिती यांनी या पूर्ण प्रकल्प, आरे कारशेड व अन्य १० जागांचा अभ्यास केला व आपल्या अहवालात त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की अशा प्रकाराने कोणतेही प्रकल्प थांबवणे, आरे कारशेडच्या कामाला रद्द करणे हे योग्य नाही, कायदेशीर नाही, व्यवहार्य नाही.
आपल्या अहवालाची सांगता करताना मनोज सौनिक समितीने स्पष्टपणे म्हंटले की “म्हणून ही समिती राज्य सरकारला सूचित करू इच्छिते की, मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. (MMRCL) ला आरे कारशेडचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, हे काम गतीने पूर्ण करण्यात यावे. आरे कारशेड येथेच मेट्रो लाईन ३ चा डेपो व्हायला हवा, आरे कारशेड व मेट्रो ३ चे काम गतीने पूर्ण व्हावे” अशी सूचनाही मनोज सौनिक समितीने केली होती.
मनोज सौनिक समितीचा अहवाल काही महिन्यातच म्हणजे २०२० मध्येच आला होता. परंतु, ठाकरे सरकारनी स्वत:च्या जिद्द, अहंकार व “अन्य” कारणाने हा अहवाल दडपला, लपविला. आरे कारशेड येथे मेट्रोचे काम पुढे होऊ दिले नाही या सगळ्या उठाठेवी मुळे आता मेट्रो ३ चा प्रकल्प 10 हजार कोटीने वाढणार आहे.Did the Thackeray government hide the Manoj Saunik committee report?
मनोज सौनिक समितीने स्पष्टपणे म्हंटले आहे,
i. आरे कारशेडची जागा २०१०/२०११ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती, ती नोटीफाय ही करण्यात आली होती.
ii. मेट्रो ३ च्या संबंधी अंतिम निर्णय व त्याची घोषणा ही २०१३/१४ मध्ये भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकारनी केली होती.
iii. आरे कारशेड संबंधात मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सगळ्यांनी मान्यता दिली होती/आहे.
iv. या कारशेडच्या कामाला कोणत्याही प्रकारची स्थगिती (Stay) नाही. मनोज सौनिक समितीने २०२० मध्ये असे नोंदले आहे की, या प्रकल्पाचे ५६% काम पूर्ण झाले आहे या परीस्थीतीत कारशेडचा पुनर्विचार करणे हे फक्त गैरव्यवहार्य नाही परंतु, खूपच महागडे होऊ शकते. समितीने पुन्हा एकदा आरे कारशेडच्या ऐवजी सुचवण्यात आलेल्या १० जागांची पाहणी केली यापैकी एक ही जागा मेट्रो ३ च्या कारशेडसाठी योग्य नाही असे सूचविले.
म्हणजेच मुंबईची नवीन लाईफलाईन बनणारी मेट्रोच्या कामाला ठाकरे सरकारनी रुळावरून फक्त उतरवलेच एवढे नव्हे परंतु १० हजार कोटी रुपये प्रकल्पाची किंमत वाढवण्याचे महाकार्य हे ठाकरे सरकारने केले, या संदर्भात महाविकास आघाडी म्हणजेच ठाकरे सरकारनी मुंबईच्या जनतेची माफी मागावी अशी मागणीही डॉ. किरीट सोमैया यांनी केली आहे.
ML/KA/PGB
28 Nov .2022
