श्रीलंकेत संकट, मोफत वाटपासाठी तिजोरी रिकामी! भारतानेही शिकण्याची गरज
नवी दिल्ली, दि. 5 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : श्रीलंकेत महागाईमुळे सर्वत्र लोक रस्त्यावर उतरले असून राष्ट्रपतींनी राजीनामा द्यावा अशी एकच मागणी होत आहे. आता श्रीलंकेत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, तेल आणि विजेच्या कमतरतेमुळे रस्त्यावरचे दिवेही बंद पडले आहेत. 2020 मध्ये पेट्रोल 137 रुपये प्रति लिटर होते ते आज 254 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहे. 2020 मध्ये डाळीचा भाव 180 रुपये प्रति किलो होता तो आज 420 रुपये किलो आहे. खाद्यतेलाबाबतही तीच स्थिती आहे. 480 प्रति लिटर तेल दोन वर्षांत 870 प्रति लिटर झाले आहे.
श्रीलंकेत संकट, मोफत वाटपासाठी तिजोरी रिकामी!
श्रीलंकेच्या दिवाळखोरीसाठी सरकारची चुकीची धोरणे सर्वाधिक जबाबदार आहेत. ज्यामध्ये एक मोठी चूक म्हणजे जनतेला आकर्षित करण्याचा फुकटचा खेळ, हा गेम भारतातही वेगाने वाढत आहे.
- श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था बरीचशी पर्यटनावर अवलंबून होती
- कोरोनामुळे पर्यटकांच्या कमतरतेचा वाईट परिणाम झाला
- सरकारने भ्रष्टाचाराला आळा घातला नाही
- रासायनिक खतांवर बंदी आल्याने उत्पादनात घट झाली
- धान्य उत्पादनात घट झाल्याने महागाई वाढली
- पर्यटक आणि उत्पादनाअभावी परकीय चलनाचा साठा रिकामा झाला
- चीनकडून कठोर अटींवर घेतलेल्या कर्जामुळे ते आणखी गोत्यात गेले.
- संतप्त जनतेला आकर्षित करण्यासाठी मोफत योजना दिवाळखोरीत निघाली
भारतानेही शिकण्याची गरज
भारत ही जगातील उभरती आर्थिक शक्ती आहे, त्यामुळे भारताची अवस्था श्रीलंकेसारखी होऊ शकते, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. पण श्रीलंका सरकारच्या फुकटच्या खेळाने ज्या प्रकारे संपूर्ण देशाचे दिवाळे काढले आहे, त्यातून भारतातील नेत्यांनी आणि राजकीय पक्षांनी धडा घेण्याची गरज आहे. कारण देशातील दोन डझनहून अधिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मोफत योजनांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
श्रीलंकेतील आर्थिक संकटामागील प्रमुख कारण म्हणून रासायनिक शेती देखील उद्धृत करण्यात आली आहे, जिथे सरकारने जाहीर केले होते की सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करणारा श्रीलंका हा जगातील पहिला देश असेल, अशा घोषणेनंतर रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली होती.. शेतीवर बंदी घालण्यात आली, त्यामुळे शेतीचे उत्पादन घटले आणि शेजारील देशात स्थिती बिकट झाली, केंद्र सरकार सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीच्या मिशनवर पुढे जात आहे.
या दोन पारंपारिक शेती पद्धतींबद्दल भारतीय शेतकर्‍यांच्या मनातही काही शंका आहेत, ज्यामध्ये उत्पादनात होणारी घट ठळकपणे दिसून येते, दरम्यान सरकारने नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी गावप्रमुखांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यांच्या माध्यमातून जनजागृती करून नैसर्गिक शेतीची व्याप्ती वाढवली जाईल. .
राष्ट्रीय कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्थेने हैदराबाद येथे मंगळवारी नैसर्गिक शेतीवर मास्टर ट्रेनर्ससाठी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते, त्याचा केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar)यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.
HSR/KA/HSR/ 5 April 2022
