महापालिका सफाई कामगारांना न्यायालयाचा दिलासा
मुंबई, दि. 2 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): मुंबई महापालिकेद्वारे सफाई कामगारांच्या फक्त तीस वसाहती अक्षय योजने अंतर्गत खासगी कंत्राट काढून सेवानिवासस्थान म्हणून विकसित करण्याचे ठरवले आहे.या वसाहतीत वास्तव्यास असलेल्या कामगारांना 7 दिवसांत घरे खाली करण्यासाठी पालिकेने नोटीस बजावली आहे.पालिकेच्या वसाहतीत राहणाऱ्या कामगारांना 14 हजार रुपये व घर भाडेभत्ता देऊन किंवा व्हिडिओकॉन चेंबुर वाशी नाका येथे स्थलांतरासाठी पर्याय देत वीज,पाणी तोडण्याची नोटीस बजावली.
या विरोधात अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मुंबई महानगर पालिकेने 15 फेब्रुवारी पर्यंत आधी जाब फाईल करावे असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने मुंबई मनपा प्रशासनाला दिले असून सफाई कामगारांना दिलेल्या नोटीस नुसार वीज,पाणी कपात करू नये,घाई करू नये असे तात्पुरते आदेश दिले असल्याची माहिती अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंदभाई परमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आज सव्वाकोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मुंबईकरांच्या आरोग्याची आणि स्वच्छतेची काळजी घेणाऱ्या मुंबई महानगर पालिकेच्या सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सफाई कामगारांचे 1950 पासून महापालिकेच्या वसाहतीमध्ये पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य आहे.आज या वसाहती जीर्ण स्थितीत आलेल्या आहेत.मुंबई महानगर पालिकेद्वारे सफाई कामगारांच्या फक्त तीस वसाहती अक्षय योजनेअंतर्गत खासगी कंत्राट काढून सेवानिवासस्थान म्हणून विकसित करण्याचे ठरवले आहे.
या वसाहतीत वास्तव्यास असलेल्या कामगारांना 7 दिवसांत घरे खाली करण्यासाठी पालिकेने नोटीस बजावली आहे.पालिकेच्या वसाहतीत राहणाऱ्या कामगारांना 14 हजार रुपये व घर भाडेभत्ता देऊन किंवा व्हिडिओकॉन चेंबुर वाशी नाका येथे स्थलांतरासाठी पर्याय दिला आहे.Court relief to municipal cleaners
परंतु पालिका या कामगारांना मनपा द्वारे परत त्यांच्या पूर्वीच्या वास्तव्याच्या जागी केंव्हा आणणार ? कन्स्ट्रक्शनची आयु मर्यादा किती वर्षाची असणार ?आणि त्यांना हक्काची घरे कधी मिळणार ? या बाबत आणि आश्रय योजना पूर्ण झाल्याने कामगारांना घरात परत आणताना 1985 व 1987 च्या शासन परिपत्रकानुसार मालकी तत्वावर घर देण्यात येणार का ? या बाबी अक्षय योजने नुसार जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत.
तसेच किती कामगारांना सदनिका देण्यात येणार ? घर वाटपाची पद्धत काय असणार आहे ? इमारत बांधण्यासाठी किती कालावधी लागणार ? व तो पर्यंत पर्यायी निवास स्थानाची व्यवस्था केली जाणार कि नाही ? आदी युनियनने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पालिकेने दिलेली नसल्याने हेच प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले आहेत.
असे परमार यांनी सांगितले.
आधी लेखी स्वरूपात खात्रीशीर करारनामा करा आणि मगच या हजारो सफाई कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना घरे खाली करण्यास सांगा असे जाहीर करीत अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंदभाई परमार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्यांची बाजू ऐकून मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला आधी 15 फेब्रुवारीपर्यंत जाब फाईल करा तो पर्यत कामगारांच्या वसाहतीतील
वीज,पाणी कापू नये व घाई करू नये’ असे तात्पुरते आदेश दिल्याने कामगारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
SW/KA/PGB
2 Feb. 2023
