राज्याचा दर्जा देण्याची मिळवण्यासाठी या केंद्रशासित प्रदेशात आंदोलन

 राज्याचा दर्जा देण्याची मिळवण्यासाठी या केंद्रशासित प्रदेशात आंदोलन

नवी दिल्ली, दि. ६ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्यानंतर २०१९ नव्याने निर्माण झालेल्या लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात सध्या मोठे जनआंदोलन सुरू आहे.प्रचंड थंडीच्या लाटेतही येथील नागरिक संघटीतपणे आपल्या मागण्या सरकार पर्यंत पोहोचवण्यासाठी आंदोलन करत आहेत.लडाखमध्ये सध्या तापमान उणे झाले असले तरी राजकीय वातावरण तापले आहे.या भागाला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली जात असून त्यासाठी नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत.

लडाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासोबतच राज्यघटनेतील सहावी अनुसूची लागू करण्याची येथील नागरिकांनी मागणी केली आहे. लडाखमधील संविधान सुरक्षा उपायांसाठी आंदोलनाचे सोनम वांगचुक यांनी सोमवारी सांगितले की, आपल्या मागण्यांसाठी १९ फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण सुरू करणार आहे.सामाजिक कार्यकर्ते आणि मॅगेसेसे पुरस्कार विजेते सोनम वांगचुक यांनी मागण्या मान्य न झाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. वांगचुक यांच्या आयुष्यावर आधारीत आमिर खानने अभिनय केलेला थ्री इडियट्स हा चित्रपट होता. लडाखला संपूर्ण राज्याच्या दर्जा देण्यासाठी लेह एपेक्स बॉडी आणि कारगिर डेमोक्रेटिक अलायन्स या दोन संघटनांनी पुढाकार घेतला आहे.

लडाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा आणि राज्य घटनेतील सहावे शेड्यूल लागू करण्याच्या मागण्यांसह लेह आणि कारगिलला संसदेच्या दोन वेगवेगळ्या जागा देण्याची मागणी होत आहे. आंदोलकांच्या मते पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यावर त्यांच्या मागण्या मान्य होतील आणि ते स्वत:च्या राज्यासाठी प्रतिनिधी निवडू शकतील.राज्य घटनेतील सहावे शेड्यूल लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जे नियम आसाम, मेघालय, त्रिपूरा, मिझोराम या आदिवासी क्षेत्राला लागू होतात ते लडाख देखील लागू करावेत अशी मागणी होत आहे. फक्त बाहेरच्या लोकांपासून लडाखचे संरक्षण करायचे नाही तर लडाखचे संरक्षण लडाखमधील लोकांपासून करण्याची गरज आहे. आम्ही स्वत: खुप मोठे नुकसान करू शकतो.

राज्यघटनेतील सहाव्या शेड्यूलनुसार काही विशिष्ट क्षेत्रांना स्वायत्त जिल्हे करण्याची तरदूत करण्यात आली आहे. राज्याच्या आतच या जिल्ह्यांना प्रशासनाची स्वायत्ता मिळते. यामध्ये येतील रहिवास्यांना जमीन, जंगल, जल, कृषी, ग्राम परिषद, आरोग्य, स्वच्छता, ग्रामीण आणि नगर स्तरावरील पोलिस यंत्रणा, विवाह, घटस्फोट, सामाजिक परंपरा आणि रिती आदी गोष्टींसाठी विशेष हक्क मिळतात.

SL/KA/SL

6 Feb. 2024

mmcnews mmcnews

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *