जलसंधारण विभागाचा बृहत आराखडा तयार करणार

मुंबई, दि. ४ :– राज्यातील जलसंधारण विभागाचे काम अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी राज्यभरातील जलसंधारणाच्या कामांचा आढावा घेऊन त्याचा सुधारित आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिले आहेत. मंत्रालयातील आयोजित जलसंधारण विभागाच्या राज्यस्तरीय विषय आणि महामंडळाच्या अखत्यारितील विषय आढावा बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले.

यासाठी पुणे येथे दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच, सन २००० पासून रखडलेली १२६७ कामे रद्द करण्याचा निर्णयही त्यांनी या बैठकीत घेतला. सन १९९१ पासून प्रलंबीत, रखडलेली तथा पुर्ण झालेल्या कामांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे सुद्धा त्यांनी यावेळी सांगितले.

मृद व जलसंधारण विभाग हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासासाठी कार्यरत आहे. या विभागाकडे जलसंधारण, मृदसंधारण, एकात्मिक पाणलोट विकास, लघु सिंचन, पडीक जमीन विकास अशा महत्वपूर्ण योजनांचे संनियंत्रण असल्याने, विभागासाठी एक सुधारित बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या आराखड्यासाठी विभागातर्फे जलतज्ज्ञ, विविध विषयातील तज्ज्ञ आणि विभागातील अधिकारी यांच्या दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन येत्या आठवड्यात करण्याचे निर्देश मंत्री राठोड यांनी दिले.

या बैठकीत विभागाचे सचिव गणेश पाटील, जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनिल कुशिरे तसेच पुणे, ठाणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नाशिक विभागांचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री राठोड म्हणाले, “जलसंधारण विभाग हा ग्रामीण भागाचा कणा आहे. तांत्रिक बदल घडवून आणण्यासाठी सुधारित आराखडा तयार करणे अत्यावश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागातील अधिकाऱ्यांनी हा आराखडा प्राधान्याने आणि परिपूर्णपणे तयार करावा.”

अपूर्ण व रखडलेले प्रकल्प होणार रद्द

राज्यात गेल्या कित्येक वर्षांपासून जलसंधारणाची कामे सुरू आहेत. मात्र, काही तांत्रिक अडचणी, नागरिकांचा विरोध यामुळे काही प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले नाहीत. असे अपूर्ण प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, जलसंधारण विभागातील ८७२ आणि महामंडळातील ३९५ प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही मंत्री राठोड यांनी सांगितले. २००१ ते २००६ या कालावधीत सुरू झालेल्या अपूर्ण प्रकल्पांची नव्याने माहिती घेऊन पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यामुळे विभागाचे मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक दायित्व कमी होणार आहे. तसेच, प्रगतीपथावर असलेली कामे पारदर्शक, गतीमान न विहीत मदतेमध्ये व्हावीत यासाठी त्यांचा आढावा घेवून त्यांची माहिती सादर करण्यात यावी असेही त्यांनी सूचना दिल्या.

जलयुक्त शिवारची जिल्हानिहाय पुस्तिका तयार होणार

राज्यात जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार यांसारखी कामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. याबाबतची जिल्हानिहाय परिपूर्ण माहिती, यशकथा, कामाची सद्यस्थिती,
प्रगतीपथावरील कामे यांचा समावेश असलेली जिल्हानिहाय, विभागनिहाय व राज्यस्तरावरील पुस्तिका तयार करून त्यांचे प्रकाशन करावे.तसेच जलसंधारण अधिकारीऐवजी जलसंधारण अधीक्षक अभियंता, जलसंधारण कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण उपअभियंता अशी पदनामावली तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव त्वरित सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

राज्यात जिथे पाऊस नाही, अशा ठिकाणी मामा तलावांची कामे तातडीने पूर्ण करावी. अमृत सरोवरे आणि झरे यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर पाहणी करावी. तसेच, पायलट प्रकल्प म्हणून प्रत्येक विभागात पाच झऱ्यांची तपासणी करण्याच्या सूचनाही मंत्री राठोड यांनी बैठकीत दिल्या. या सर्व कामांची जिल्हावार पाहणी स्वता: मंत्री महोदय करणार असून त्याचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी विभागिय अधिकाऱ्यांना दिले.