IT नियमांमधील 2023 च्या दुरुस्त्या मुंबई उच्च न्यायालयाने केल्या रद्द
मुंबई, दि. २० (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : मुंबई उच्च न्यायालयाने आज IT नियमांमधील 2023 च्या दुरुस्त्या रद्द केल्या आहेत. यामुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “माझ्या मते या सुधारणा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 आणि कलम 19 चे उल्लंघन करतात”. जानेवारी 2024 मध्ये न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि डॉ नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्वतंत्र निकाल दिल्यानंतर हे प्रकरण टायब्रेकर न्यायाधीशांकडे आले. न्यायमूर्ती चांदूरकर म्हणाले की, सुधारणा कलम २१ चे उल्लंघन करतात आणि समानुपातिकतेची चाचणी पूर्ण करत नाहीत.
यापूर्वी याबाबत सुनावणी घेणाऱ्या खंडपीठामधील न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्यामध्ये निर्णय देताना मतभिन्नता झाल्याने तिसऱ्या न्यायमूर्तींच्या विचारार्थ हा विषय पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांनी आज आपला निर्णय जाहीर केला. सुधारित आयटी नियम घटनाबाह्य व बेकायदा असल्याचा निर्णय त्यांनी दिल्याने आता हा निर्णय बहुमताचा झाला आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गतच्या (आयटी) नियमांमध्ये केंद्र सरकारने ६ एप्रिल २०२३ रोजी दुरुस्ती आणून नवे नियम अंतर्भूत केले होते. ‘सुधारित नियमांप्रमाणे सरकारविरोधातील संबंधित कोणताही ऑनलाईन मजकूर हा खोटा किंवा चुकीचा किंवा दिशाभूल करणारा आहे का, हे तपासण्यासाठी सत्यशोधक कक्ष निर्माण करण्याची तरतूद केली. त्या कक्षाने विशिष्ट मजकूर हटवण्यास किंवा त्यात दुरुस्ती करण्यास सांगितले, तर सोशल मीडिया चालवणाऱ्या कंपन्यांना तसे करावे लागणार होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारकडून माध्यमावर येणाऱ्या नियंत्रणाला पायबंद बसणार आहे, असे मत माध्यमतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
SL/ML/SL
20 Sept 2024
