पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीविनाच रेती उत्खननाच्या लिलावाचा घाट
मुंबई, दि. 7 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : जिल्ह्यात जुलै उजाडल्यानंतरही यंदा रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्णत्वास गेली नाही. पर्यावरण विभागाचा ग्रीन सिग्नल येण्यापूर्वीच निविदा मागविण्यात आल्या. यात आठ ते दहा कंत्राटदारांचे तब्बल दोन कोटी रुपये अनामत म्हणून जमा आहेत, पण ते प्रशासनाने रोखून धरले आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांची अक्षरशः कोंडी झाली आहे. दुसरीकडे अधिकृत रेती घाट सुरु नसल्याने माफियांना मात्र अच्छे दिन आले असून ते ठिकठिकाणी नदीपात्र पोखरण्याचे काम राजरोस सुरू आहे.
शासकीय बांधकामाला रेती येते कोठून?
● एकीकडे रेती घाटांचे लिलाव परवानग्यांच्या कचाट्यात अडकली आहेत. दुसरीकडे पावसाळा सुरू होऊन महिना लोटला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विविध विकासकामांतर्गत बांधकामे जोमाने सुरू आहेत.
● अशा स्थितीत या बांधकामांना रेती येते तरी कोठून, हादेखील संशोधनाचा विषय आहे. सामान्यांना कायद्याचा धाक दाखविणाऱ्या प्रशासनाच्याच दिव्याखाली अंधार असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
लिलावप्रक्रियेला विलंब करुन माफियांच्या हिताचे धोरण राबविणारे प्रशासनातील पाठीराखे कोण, अशी चर्चा होत आहे.
Ghat for auction of sand mining without approval of environment department
ML/ML/PGB
7 July 2024
