नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांतर्गत १४ जणांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान
नवी दिल्ली, दि. १५ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : काही महिन्यांपूर्वीच देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशभरात लागू झाला आहे. आज केंद्र सरकारने या कायद्यांतर्गत १४ लोकांना नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्यांतर्गत नागरिकत्व प्रमाणपत्र जारी केले. गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्यानुसार नागरिकत्व प्रमाणपत्रांची पहिला सेट जारी करण्यास सुरुवात केली.
केंद्रीय गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांनी आज नवी दिल्लीत सुरुवातीच्या १४ जणांना नागरिकत्व प्रमाणपत्रे सुपूर्द केली. सीएए प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर आता पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील बिगर मुस्लिम नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे.
गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांनी नवी दिल्लीतील सुरुवातीच्या 14 नागरिकांनी पोर्टलद्वारे अर्ज केल्यानंतर त्याला ऑनलाइन मंजूरी दिल्यानंतर नागरिकत्व प्रमाणपत्रे सादर केली.गृहसचिवांनी नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळालेल्यांचे अभिनंदन केले आणि नागरिकत्व प्रदान करताना नागरिकत्व (दुरुस्ती) नियम, 2024 च्या महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकला, असे अधिकृत प्रवक्त्याने सांगितले. 11 मार्च रोजी गृह मंत्रालयाने अधिसूचित केलेल्या 2024 च्या नागरिकत्व सुधारणा नियमांमुळे, 2019 मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची (CAA) अंमलबजावणी करणे शक्य झाले आहे. नियमांनुसार, सहा अल्पसंख्याक गटातील व्यक्ती पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशमध्ये पूर्वलक्षी अर्जासह नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
CAA 2019 दुरुस्ती अंतर्गत, ज्या स्थलांतरितांनी 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश केला आणि त्यांच्या मूळ देशात “धार्मिक छळ किंवा धार्मिक छळाची भीती” सहन केली, त्यांना नवीन कायद्याद्वारे नागरिकत्वासाठी पात्र केले गेले. या स्थलांतरितांना त्वरित सहा वर्षांच्या आत भारतीय नागरिकत्व मिळेल. या दुरुस्तीमुळे नागरिकत्व मिळवणाऱ्या या स्थलांतरितांसाठी अकरा वर्षांवरून पाच वर्षांचा निवासी नियमही सुलभ करण्यात आला आहे.
या कायद्यानुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश या देशांमधून आलेल्या अल्पसंख्याक शरणार्थींना भारताचं नागरिकत्व मिळू शकेल. या देशांमधल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिस्ती, आणि पारशी धर्मीय शरणार्थींना या कायद्याचा लाभ मिळेल. यासाठी त्यांना केंद्र सरकारद्वारे तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवरून अर्ज करावा लागतो
SL/ML/SL
15 May 2024
