नांदेड रुग्णालयातील मृत्यूंप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारवर ताशेरे

मुंबई दि.6( एम एमसी न्यूज नेटवर्क) : नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील मृत्यूंबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी (दि. ६) राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.मनुष्यबळाची कमतरता, औषधांची टंचाई, अशा कारणांनी मृत्यू होत असतील तर ते अजिबात खपवून घेतलं जाणार नाही.

लोकांना मूलभूत आरोग्य आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असं मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी राज्य सरकारला ठणकावलं. नांदेडमधील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात मृत्यूचं तांडव पहायला मिळालं .24 तासांमध्ये तब्बल 31 जणांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल स्वत: सुमोटो याचिका दाखल केली आहे. आज या प्रकरणात तातडीची सुनावणी झाली.

महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी या प्रकरणात सरकारची बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान अनेक प्रश्न उपस्थित करत, उच्च न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. मनुष्यबळाची कमतरता, औषधांची टंचाई, अशा कारणांनी मृत्यू होत असतील तर ते अजिबात खपवून घेतलं जाणार नाही, असं मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी राज्य सरकारला ठणकावलं.

नांदेडमध्ये जी परिस्थिती उद्भवली त्यासाठी कुणा एकाला जबाबदार धरता येणार नाही,
सरकारी रुग्णालयांवर सध्या फार ताण आहे, हे नाकारता येणार नाही. योग्य नियोजन हाच यावरचा उपाय ठरू शकतो, पण बदल हे रातोरात होणार नाहीत. मुख्यमंत्री स्वत: यात जातीनं लक्ष घालत आहेत. जिल्हापातळीवर वैद्यकीय सेवेबाबत अधिकार दिले आहेत, असा युक्तीवाद यावेळी सराफ यांनी केला.

यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलंच खडसावलं. मनुष्यबळाची कमतरता, औषधांची टंचाई, अशा कारणांनी मृत्यू होत असतील तर ते अजिबात खपवून घेतलं जाणार नाही. आरोग्य सेवेवर मनुष्यबळाच्या कमतरतेचं दडपण आहे, हे उत्तर देऊ नका. राज्य सरकार या नात्यानं जनतेला मुलभूत सेवा पुरवणं ही तुमची जबाबदारी आहे. सरकारी रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या एकूण 97 जागा आहेत. त्यातील केवळ 49 जागाच भरल्या आहेत. त्याबाबत तुमच्याकडे काय उत्तर आहे, असा सवाल न्यायालयानं सरकारला विचारला आहे.

SW/KA/SL
6 Oct. 2023