इनामी आणि वक्फ च्या जमिनी पुन्हा मूळ नावावर

 इनामी आणि वक्फ च्या जमिनी पुन्हा मूळ नावावर

मुंबई, दि. 8 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): राज्यातील हिंदू मंदिरांच्या इनामी जमिनी तसेच वक्फ बोर्डाच्या जमिनी बेकायदेशीररित्या विकल्या गेल्या आहेत त्या पुन्हा त्यांच्या मूळ नावावर करण्याचे आदेश दिले जातील आणि याबाबतच्या गुन्ह्याचा तपास तातडीने केला जाईल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

यासंदर्भातील प्रश्न जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला होता.याबाबत दाखल गुन्ह्याच्या तपासाचा प्राथमिक अहवाल चार महिन्यात प्राप्त करून घेऊ, काही सरकारी अधिकारी यात सामील आहेत अशी माहिती पुढे आली आहे, यात सामील असलेल्यांची नावे जाहीर केली जातील असं ही फडणवीस यांनी सांगितलं.याबाबत नवीन कायदा ही पुढील आधिवेशना पर्यंत आणला जाईल अशी माहिती त्यांनी दिली.

नॉन सेस इमारतीनाही आता संरक्षण

मुंबईत आलेल्या नॉन सेस इमारतींना सेस इमारतींप्रमाणेच संरक्षण देण्यासाठी याच अधिवेशनात धोरण जाहीर केलं जाईल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

म्हाडाच्या सेस इमारतीतील रहिवाशांना आकारलेलं वाढीव भाडं रद्द करून मूळ भाडं घेतलं जाईल अशी घोषणा ही त्यांनी यावेळी केली. अमीन पटेल यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता, आशिष शेलार , अतुल भातखळकर, अबू आझमी आदींनी यावर उपप्रश्र्न विचारले होते.Inami and waqf lands revert to original name

वाढीव भाडं आकरल्यानंतर अथवा मूळ भाडं भरू न शकलेल्या भाडेकरूंना दंड आकारला आहे तो भरण्यासाठी अभय योजना लागू केली जाईल, कोणाकडूनही सक्तीने वसूली करण्यात येणार नाही अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

अधिकृत फेरीवाल्यांना सुविधा

मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना वीज जोडणी आणि इतर सोयी सुविधा देण्यासाठी विचार केला जाईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली, याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल असं ते म्हणाले.
याबाबतचा प्रश्न प्रकाश फातर्फेकर यांनी उपस्थित केला होता, आशीष शेलार, संजय केळकर , प्रताप सरनाईक आदींनी उपप्रश्र्न विचारले .

अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी फेरीवाला सर्वेक्षण धोरण अद्याप लागू झालेलं नाही ते तातडीने लागू करावे असे निर्देश दिले , यावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून राज्यातील सर्व महापालिकांना सूचना दिल्या जातील आणि त्याबाबतच्या प्रगतीचा अहवाल तीन महिन्यांत मागवला जाईल असं आश्वासन फडणवीस यांनी दिलं

ML/KA/PGB
8 Mar. 2023

mmcnews mmcnews

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *