राष्ट्रीय धोरणाद्वारे पाच वर्षांत लॉजिस्टिक खर्च पाच टक्क्यांनी कमी होणार

नवी दिल्ली, दि.11 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): एक देश एक करार (One Nation-One Contract) अंतर्गत केंद्र सरकार लवकरच नॅशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (National logistics policy) आणत आहे. या धोरणांतर्गत, देशभरात वस्तूंची विनाथांबा मालवाहतूक सुरु राहू शकेल. एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने ही माहिती दिली. या अंतर्गत मालवाहतूक खर्च (logistics cost) कमी करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. नॅशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसीची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर खर्च कमी होऊन पाच वर्षांत जीडीपीच्या 8 टक्के इतका होईल जो सध्या 13 टक्के आहे.
विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) पवनकुमार अग्रवाल म्हणाले की हे धोरण अंतिम टप्प्यात आहे आणि सर्व केंद्रीय मंत्रालये व अन्य संबंधितांशी सविस्तर चर्चा करून ते तयार करण्यात आले आहे. अग्रवाल यांच्या म्हणण्यानुसार आता चर्चा पूर्ण झाली असून, त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळणे बाकी आहे. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल.
 

पाच वर्षांत लॉजिस्टिक खर्च 5 टक्क्यांनी कमी होईल
In five years, logistics costs will be reduced by 5 percent

अग्रवाल यांच्या मते नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी (National logistics policy) आणण्याचे सरकारचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे लॉजिस्टीक्स खर्च (logistics cost) कमी करणे हा आहे. हे धोरण लागू झाल्यानंतर पाच वर्षांत लॉजिस्टिक्स खर्च 5 टक्क्यांनी कमी होईल. सध्या तो देशाच्या जीडीपीच्या 13 टक्के इतका आहे. अग्रवाल म्हणाले की, या धोरणाकरिता निश्चित केलेली उद्दीष्टे पूर्ण केली जात आहेत की नाही याची खात्री करण्यासाठी एक व्यापक संस्थात्मक चौकटही तयार करण्यात येईल.
 

राज्यस्तरावर समन्वय समिती स्थापन केली जाईल
A coordination committee will be set up at the state level

या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि समन्वयासाठी नॅशनल लॉजिस्टिक्स काउन्सिल (एनएलसी), लॉजिस्टिकची केंद्रीय सल्लागार समिती (सीएसीएल) आणि एक एम्पॉवर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी (ईजीओएस) ची देखील स्थापना केली जाईल, अशी माहिती अग्रवाल यांनी दिली. त्याशिवाय राज्यस्तरावर एकात्मिक विकासासाठी राज्य लॉजिस्टिक समन्वय समिती स्थापन केली जाईल. अग्रवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, “वन नेशन-वन कॉन्ट्रॅक्ट” अंतर्गत एक युनिफाइड कायदेशीर चौकट तयार करण्यात आले असून यासंदर्भात संबंधितांशी चर्चा सुरू आहे.
The Central Government will soon introduce a National Logistics Policy under the One Nation-One Contract. Under this policy, uninterrupted Logistics across the country can continue. Under this, the government aims to reduce the logistics cost. With the implementation of the National Logistics Policy, spending will be reduced to 8 per cent of GDP in five years from the current 13 per cent.
PL/KA/PL/11 MAR 2021