राष्ट्रीय हरीत हायड्रोजन मिशनला मंजुरी
नवी दिल्ली, दि.4 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : देशाच्या विकासाची चक्र वेगवान ठेवण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची बाबत म्हणजे इंधन. देशातील वाढती इंधनाची गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकार पर्यायी इंधनाचा स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनला परवानगी देत, याच्या अंमलबजावणीसाठी 19,744 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. पायलट प्रोजेक्टसाठी यांपैकी 1466 कोटींचा वापर होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
या मिशनच्या माध्यमातून दरवर्षी 50 लाख टन हायड्रोजनची निर्मिती होणार आहे. यामुळे जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवर होणाऱ्या खर्चात दरवर्षी 1 लाख कोटींची बचत होणार आहे. तर 2023 पर्यंत या मिशनमुळे 8 लाख कोटींची गुंतवणूक होणार असून यातून 6 लाख नोकऱ्यांची निर्मिती होण्याचा अंदाज आहे. तसेच उत्पादक आणि खरेदीदार यांना एकाच छताखाली आणण्यासाठी ग्रीन हायड्रोजन हब विकसित केले जाणार आहे.
भारत हे ग्रीन हायड्रोजनचे जागतिक हब म्हणून विकसित करण्याचा केंद्राचा मानस आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात राष्ट्रीय हरित मिशन सुरू करण्याची घोषणा केली होती. आता या मिशनला सुरुवात होऊन देश शाश्वत ऊर्जेकडे वाटचाल करणार आहे.
ML/KA/SL
4 Jan. 2023
