जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही, यापुढे अनुदानित शाळेलाही मंजुरी नाही
नागपूर, दि. 21 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): कोणत्याही परिस्थितीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार नाही असा ठाम निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis यांनी आज विधानसभेत जाहीर केला, शाळांना अनुदान देण्याबाबतचा प्रश्न चर्चेत असताना या उप प्रश्नावर त्यांनी हे स्पष्ट केलं.
जुनी पेन्शन योजना २००५साली बंद झाली आहे, ती पुन्हा लागू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटींचा बोजा पडेल आणि राज्य पूर्ण कोलमडून पडेल असं ते म्हणाले. अनुदानित शाळांची मूळ संख्या ३५० होती ती आता ३९०० झाली आहे असंही त्यांनी सांगितलं.
यापुढे कोणत्याही अनुदानित शाळेला मंजुरी देण्यात येणार नाही, केवळ स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांना परवानगी दिली जाईल मात्र त्यावर ही नियंत्रण ठेवलं जाईल असं शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी या मूळ प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केलं.
राज्यात टी ए टी परीक्षेत अपात्र ठरविण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ७५०० इतकी असून २९३ विद्यार्थ्यांना बनावट कागदपत्रे आणि २१ विद्यार्थ्यांना गुणांमध्ये फेरफार केल्या प्रकरणी अपात्र ठरविण्यात आले आहे अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी यावरच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.The old pension scheme will no longer be applicable
या प्रकरणात पोलीस तपास सुरू असून बाकी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर अधिक चर्चा करता येणार नाही असे त्यांनी सांगितलं, यावर विरोधी सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेत नियम सांगा अशी मागणी केली.अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नियम वाचून दाखवला तरीही विरोधक आग्रही राहिले .
याच दरम्यान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आपल्या प्रश्र्नातील काही भाग परस्पर वगळल्याची तक्रार केली, त्याची गंभीर दखल घेत पूर्ण चौकशी करण्याची घोषणा अध्यक्षांनी करत अधिवेशन संपण्यापूर्वी त्यावर उत्तर देऊन संबंधितांवर कारवाई केली जाईल असं आश्वस्त करत हा प्रश्न राखून ठेवला.
ML/KA/PGB
21 Dec .2022
