सरकारकडून जीएसटी दर वाढण्याची शक्यता

नवी दिल्ली, दि.07 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): वस्तू आणि सेवा कराचे धोरण ठरवणारी सर्वोच्च संस्था जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत, सर्वात कमी कर दर पाच टक्क्यांवरून आठ टक्के (GST Rate Hike) करण्यावर विचार होऊ शकतो. याशिवाय, महसूल वाढवण्यासाठी आणि नुकसान भरपाईसाठी केंद्रावरील राज्यांचे अवलंबित्व दूर करण्यासाठी जीएसटी प्रणालीमध्ये सूट दिलेल्या उत्पादनांच्या यादीत देखील कपात केली जाऊ शकते.

सूत्रांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची एक समिती या महिन्याच्या अखेरीस आपला अहवाल जीएसटी परिषदेला सादर करेल, ज्यामध्ये सर्वात कमी असलेला कर दर वाढवणे (GST Rate Hike) आणि दर सुसंगत करणे यासारखे विविध उपाय सुचवले जातील.

सध्या, जीएसटीमध्ये पाच टक्के, 12, 18 आणि 28 टक्के कर दरांसह चार-स्तरीय कर रचना आहे. अत्यावश्यक वस्तूंना एकतर या करातून सूट देण्यात आली आहे किंवा सर्वात कमी दर रचनेमध्ये ठेवण्यात येते तर लक्झरी वस्तू सर्वात वरच्या कर दरामध्ये ठेवल्या जातात.

कर प्रणालीला सुसंगत करण्यासाठी, मंत्री गट त्याची रचना तीन-स्तरीय करण्याचा (GST Rate Hike) विचार करत आहे, ज्यामध्ये कर दर 8, 18 आणि 28 टक्के ठेवता येईल. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास 12 टक्क्यांच्या कक्षेत येणारी सर्व उत्पादने आणि सेवा 18 टक्के दरामध्ये येतील.

याशिवाय, जीएसटीमधून सूट देण्यात आलेल्या वस्तूंची संख्या कमी करण्याचा प्रस्तावही मंत्रीगट देईल. सध्या, ब्रँड नसलेले आणि वेष्टन नसलेले खाद्यपदार्थ आणि दुग्धजन्य पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, जीएसटी परिषदेची बैठक या महिन्याच्या अखेरीस किंवा पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये मंत्रीगटाच्या अहवालावर चर्चा होणार आहे.

The next meeting of the GST Council, the apex body for policy on goods and services tax, may consider raising the minimum tax rate from five per cent to eight per cent (GST rate hike). In addition, the list of exempted products in the GST system may be reduced to increase revenue and eliminate the dependence of states on the Center for compensation.

PL/KA/PL/07 MAR 2022