महाराष्ट्रात कापसाच्या दरात वाढ, 9000 रुपये प्रति क्विंटलचा टप्पा पार
नवी दिल्ली, दि. 14 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना यावर्षी नैसर्गिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे, विशेषत: कापूस उत्पादक आणि सोयाबीन उत्पादक, या दोन पिकांच्या भावात सतत चढ-उतार होत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांना पीक साठवून ठेवावे लागले आहे. कापूस पिकवला जात आहे. तर काही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे एकरी कापसाचे उत्पादन झाले.
कापूस आणि सोयाबीन ही राज्यातील प्रमुख नगदी पिके आहेत. या पिकांवर शेतकरी प्रामुख्याने अवलंबून आहेत.जिल्ह्यातील बहुतांश भागात ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात दमदार पाऊस झाला होता.पीक जोमात आले होते.दहा-पंधरा दिवस सततच्या तर कधी मुसळधार पावसाने शेतकरी हैराण केला होता,जिल्ह्यातील अनेक शेतजमिनी वाहून गेल्या होत्या. पूर आला.अनेक दिवस शेतात पाणी मिळणे कठीण झाले.त्यामुळे पिकांची वाढ खुंटली.त्यामुळे कापूस पिके खराब होऊ लागली.त्यामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली.
कापूस पिकावर कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव
कापूस पिकावर विविध रोगांचा प्रादुर्भाव झाला. फवारणीने काही फरक पडला नाही, दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षेने कापूस विक्रीस सुरुवात केली.दरवर्षी एकरी आठ ते दहा क्विंटल कापूस उत्पादन झाले.
मात्र आता माल खूपच कमी येत असल्याने भाव वाढले आहेत, पुरेसा पुरवठा होत नसल्याने कापूस नऊ हजारांवर पोहोचला आहे. आज साडेआठ हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने कापसाची खरेदी होत असून, गेल्या वर्षी हा दर पाच ते साडेपाच हजार रुपये होता.
अनेक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही
यंदा कापूस उत्पादक शेतकरी मालाच्या नव्हे तर दराच्या चक्रव्यूहात अडकला आहे.सरकारकडून भरपाई दिली जाते.परंतु अतिवृष्टी होऊनही अनेक गावांचा भरपाई यादीत समावेश झालेला नाही ही खेदाची बाब आहे.
कापूस उत्पादकांचे काय म्हणणे आहे
यावर्षी अतिवृष्टीमुळे प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात घट झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. आणि बियाणे, लागवड, फवारणी व विक्रीचा खर्च पाहता उत्पादन खर्चही निघणार नाही, परिणामी शेतकऱ्यांचे यंदाचे आर्थिक बजेट कोलमडणार आहे.पेमेंटची भरपाई मिळावी.
Farmers in Maharashtra are facing a natural crisis this year, especially cotton growers and soyabean growers. Therefore, many farmers have had to store crops. Cotton is being grown. In some places, heavy rains led to the production of acre cotton.
HSR/KA/HSR/14 DEC 2021
