किसान आंदोलन : राकेश टिकैत यांनी २४ तासांत केंद्र सरकारला दिली दुसरी धमकी
नवी दिल्ली, दि. 30 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : नरेंद्र मोदी सरकारने तीनही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयानंतरही, युनायटेड किसान मोर्चा दिल्ली-एनसीआरच्या चार सीमेवर 6 नवीन मागण्या/अटींसह आंदोलन सुरूच ठेवत आहे. दरम्यान, दिल्ली-यूपीच्या गाझीपूर सीमेवर सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी केंद्र सरकारला आणखी एक नवी धमकी दिली आहे.
शेतकरी आपल्या मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय येथून जाणार नाही, असे सांगून शेतकरी यापुढे देशात धरणे-प्रदर्शन करणार नाहीत, या भ्रमात सरकारने राहू नये. यापूर्वी महाराष्ट्रातील एका महापंचायतीत शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनीही केंद्र सरकारला इशारा देत २६ जानेवारी सारखा ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याची धमकी दिली आहे.
आम्ही कोणतीही चर्चा न करता धरणे संपवून निघून जावे, अशी सरकारची इच्छा आहे, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सोमवारी सांगितले. देशात आंदोलन आणि धरणे होता कामा नये. सरकारशी संवादाचा एक मार्ग बंद झाला, तर सरकारने या गैरसमजात राहू नये. सरकारशी बोलल्याशिवाय आम्ही जाणार नाही. सरकारशी चर्चेचा मार्ग खुला करणार.
याशिवाय राकेश टिकैत यांनीही सांगितले की, तीन प्रकरणे निकाली निघाली आहेत, अजून एक प्रकरण बाकी आहे. एका वर्षात झालेल्या नुकसानावर सरकारने बसून बोलावे, तोडगा निघेल. सरकारला फसवणूक करून, खोटी विधाने करून प्रकरण मिटवायचे असेल, तर ते प्रकरण संपणार नाही. लक्षवेधी आहे की, राकेश टिकैत यांनी २४ तासांच्या आत केंद्र सरकारला सलग दोन धमक्या दिल्या आहेत.
केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने 19 नोव्हेंबर रोजी सर्व तीन केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली, त्यानंतर संसदेत कार्यवाहीद्वारे ते रीतसर रद्द केले जातील. असे असतानाही एमएसपी कायदा करावा यासह 5 नवीन मागण्यांसाठी संयुक्त किसान मोर्चाचे धरणे आंदोलन सुरूच आहे.
Despite the Narendra Modi government’s decision to withdraw all the three Central Agricultural Laws, the United Kisan Morcha continues its agitation along the four borders of Delhi-NCR with 6 new demands/conditions. Meanwhile, Rakesh Tikait, national spokesperson of Bharatiya Kisan Union, which is leading the ongoing dharna agitation on Delhi-UP’s Ghazipur border, has made another new threat to the Central government.
HSR/KA/HSR/30 Nov 2021
