ताफा सोडून पंतप्रधान मोदींचा फक्त २ गाड्यासह प्रवास
नवी दिल्ली, दि. १३ : आयातीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वीच देशवासियांना पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करा असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. त्यानंतर विरोधकांकडून पंतप्रधानांनी स्वत: हे आमलात आणावे अशी मागणी विरोधकांकडून होत होती. याला चोख प्रत्युत्तर देत आज पंतप्रधानांनी ताफा टाळून फक्त २ गाड्यांसह प्रवास केल्याचे दिसून आले. पंतप्रधानांच्या ताफ्यात नेहमी 12 ते 15 गाड्या असतात. आता एका गाडीत पंतप्रधान तर दुसऱ्या गाडीत एसपीजी आणि सुरक्षा कर्मचारी उपस्थित राहतील. पंतप्रधान जनतेला पेट्रोल-डिझेलचा कमी वापर करण्याचे आवाहन सातत्याने करत आहेत. याबाबत गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा यांनीही त्यांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी केल्या आहेत. याचा अवलंब आता अनेक राज्यांनी देखील करण्यास सुरुवात केली आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्या निम्म्यांवर आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. मध्य प्रदेशात आता मंत्री आणि व्हीआयपी ताफ्यातील गाड्यांची संख्या मर्यादित केली जाईल. त्याचबरोबर सरकारी दौरे आणि भ्रमंतीदरम्यान रॅलींवरही बंदी राहील.
मुख्यमंत्री मोहन यादव यांना Z+ श्रेणीची सुरक्षा मिळाली आहे. यामुळे त्यांच्या ताफ्यात आतापर्यंत एकूण 13 वाहने समाविष्ट होती. नवीन आदेशानंतर भोपाळमधील स्थानिक दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात आता फक्त 8 वाहने समाविष्ट असतील.
उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकारने मंगळवारी 7 मोठे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार आणि अधिकाऱ्यांचा ताफा 50% कमी होईल. आठवड्यातून एक दिवस त्यांना सार्वजनिक वाहतूक किंवा बस-मेट्रोने प्रवास करावा लागेल.
सर्व सरकारी बैठका, सेमिनार, कॉन्फरन्स, वर्कशॉप व्हर्च्युअल असतील. राज्य सचिवालयाच्याही 50% बैठका व्हर्च्युअल असतील. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ज्या कंपन्यांमध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचारी आहेत, त्यांना आठवड्यातून दोन दिवस वर्क फ्रॉम होमसाठी राज्य स्तरावर सल्लागार सूचना (अॅडव्हायझरी) जारी करावी. मुख्यमंत्री योगी यांनी लोकांना 10 आवाहनही केले आहेत. ते म्हणाले की, आठवड्यातून एक दिवस ‘नो व्हेईकल डे’ साजरा केला जावा. पेट्रोल-डिझेल आणि वीज वाचवा. सजावटी दिवे कमी लावावेत.
दरम्यान महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, ते या वर्षी फ्रान्समध्ये होणाऱ्या कान्स चित्रपट महोत्सवात सहभागी होणार नाहीत. त्यांनी सांगितले की, आव्हानात्मक काळात राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत, विभागीय खर्चात कपात आणि संयम राखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेलार यांनी सांगितले की, आता बैठका आणि कामकाजासाठी व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाईल. तथापि, कान्स चित्रपट महोत्सवात सहभागी होणाऱ्या मराठी चित्रपटांसाठी सरकारी सहकार्य आणि समन्वय सुरू राहील. गरज पडल्यास, ते ऑनलाइन माध्यमातून मराठी सिनेमाला पाठिंबा देतील.
SL/ML/SL
