भारतातील बंदर व गोदी कामगारांसाठी दिल्लीत बोनस करार संपन्न
दिल्ली, दि १२:
अखिल भारतीय बंदर आणि गोदी कामगारांना २०२० – २१ ते २०२५ – २६ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी लागू होणारा बोनस करार ( पी एल आर – उत्पादकतेशी सांगड घालणारी बक्षीस योजना ) ११ मार्च २०२६ रोजी औद्योगिक कलह कायदा १९४७ कलम १२ (३ ) नुसार केंद्रीय श्रम आयुक्त यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लीत संपन्न झाला.
या बोनस करारावर ऑल इंडिया पोर्ट अँड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (वर्कर्स) च्या वतीने गोदी कामगार नेते सुधाकर अपराज व विद्याधर राणे यांनी व इतर पाच फेडरेशनच्या नेत्यांनी सह्या केल्या. इंडियन पोर्ट असोसिएशनच्या वतीने मॅनेजिंग डायरेक्टर विकास नरवाल व इतर अधिकाऱ्यांनी सह्या केल्या. या करारामुळे सन २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीतली पी. एल.आर.(बोनस) ची प्रलंबित मागणी मान्य झाली आहे. गेली चार वर्ष गोदी कामगारांना बोनस म्हणून उचल (ऍडव्हान्स ) रक्कम दिली जात होती. आता करार झाल्यामुळे प्रत्येक पोर्ट प्रमाणे बोनसची टक्केवारी जाहीर होऊन, लवकरच कामगारांना उचल रक्कम वजा करून थकीत बोनस मिळेल. हा बोनस करार नवीन चार लेबल कोडनुसार व्हावा, अशी केंद्र सरकारची आग्रही भूमिका होती. परंतु या चार लेबर कोडला गोदी कामगार महासंघांचा तीव्र विरोध असल्यामुळे अखेर मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय बंदर व गोदी कामगार महासंघांच्या मागणीनुसार औद्योगीक कलह कायदा १९४७ कलम १२ ( ३ ) नुसारच बोनस करार करण्यात आला, हा खऱ्या अर्थाने गोदी कामगारांच्या एकजुटीचा विजय आहे.
वेतन करारातील १०.५ आणि १०.८ या प्रलंबित मागण्यावर प्रदीर्घ चर्चा झाली, परंतु निर्णय होऊ शकला नाही. या मागण्यासाठी पुन्हा मिटिंग आयोजित करण्यात येणार आहे. या मागण्यांसाठी गोदी कामगार महासंघांनी अनेक वेळा आंदोलने करून संपाचा इशाराही दिला होता. अखेर गोदी कामगारांच्या एकजुटीमुळे बोनसचा प्रश्न सुटला आहे. गोदी कामगारांनी यापुढेही आपली एकजूट कायम ठेवावी, असे आवाहन ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड. एस. के. शेट्ये यांनी केले आहे.KK/ML/MS
