मुंबईवर विशिष्ट समुदायाचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न !
महाराष्ट्राचे हृदय असलेल्या मुंबईचे राजकारण सध्या एका अत्यंत संवेदनशील वळणावर येऊन ठेपले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात असताना, मुंबईच्या जनसांख्यिकीय (Demographic) बदलाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. ‘महाविकास आघाडी’च्या (MVA) धोरणांमुळे मुंबईवर एका विशिष्ट समुदायाचे वर्चस्व निर्माण होईल आणि त्यातून शहराची मूळ ओळख पुसली जाईल, असा दावा राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे मुंबईच्या भविष्याबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण करतात. एकीकडे हिंदू समाजाला जात, भाषा आणि प्रादेशिक वादात अडकवून त्यांचे विभाजन करायचे आणि दुसरीकडे मुस्लिम समुदायाची एकगठ्ठा मते मिळवून सत्ता काबीज करायची, असा दुहेरी डाव खेळला जात असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
मुंबईतील बेहरामपाडा, मालवणी आणि कुर्ला यांसारख्या भागांत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत वस्त्यांचे जाळे पसरले आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात या वस्त्यांना कायदेशीर स्वरूप देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. या मुद्द्याकडे केवळ ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ म्हणून न पाहता, त्याकडे राजकीय रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे.
कोणत्याही शहराचे नियोजन हे तिथल्या लोकसंख्येच्या घनतेवर अवलंबून असते. जर ठराविक भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित केली गेली, तर तिथे एका विशिष्ट समुदायाची एकगठ्ठा मते तयार होतात. टीकाकारांच्या मते, हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून मुंबईचा ‘डेमोग्राफिक बॅलन्स’ (लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलन) कायमचा बदलण्याचा एक जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे. यामुळे भविष्यात मुंबईच्या निवडणुकीत या भागांचा प्रभाव निर्णायक ठरू शकतो.
राजकीय फायद्यासाठी परकीय घुसखोरांना रेशन कार्डे किंवा आधार कार्डे मिळवून दिली जात असतील, तर ते केवळ राजकारणापुरते मर्यादित न राहता राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न बनू शकतो.
मुंबईच्या महापौरपदी मुस्लिम चेहरा देण्याबाबतच्या चर्चांनी सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. याकडे काही जण ‘सर्वसमावेशकता’ म्हणून पाहतात, तर काही जण याला ‘तुष्टीकरण’ (Appeasement) मानतात.
महाविकास आघाडीच्या काळात यापूर्वी याकूब मेमनच्या कबरीचे सुशोभीकरण असो किंवा अजान स्पर्धांचे आयोजन असो, यावरून मोठे वादंग निर्माण झाले होते. टीकाकारांच्या मते, दहशतवाद्यांशी संबंधित बाबींचे उदात्तीकरण करणे हे समाजासाठी घातक आहे. जेव्हा एखादी राजकीय आघाडी अशा गोष्टींना खतपाणी घालते, तेव्हा त्यातून कट्टरतावाद्यांना बळ मिळते. मुंबईच्या महापौरपदासारख्या महत्त्वाच्या खुर्चीवर कोणाची वर्णी लागते, यापेक्षा त्यामागील हेतू काय आहे, यावर आता चर्चा रंगू लागली आहे.
जातीय विभाजन:
आरक्षणाचे मुद्दे किंवा प्रादेशिक अस्मिता जागवून हिंदू मतांमध्ये फूट पाडली जात आहे.
एकगठ्ठा मतदान: अल्पसंख्याक समुदायाला ‘भय’ दाखवून किंवा ‘अति-तुष्टीकरण’ करून त्यांना एकाच झेंड्याखाली आणले जात आहे.
हा पॅटर्न केवळ मुंबईपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्याच्या राजकारणाला एक वेगळी दिशा देणारा ठरत आहे. मुंबईची मूळ ओळख ही ‘कॉस्मोपॉलिटन’ असली तरी, ती भारतीय संस्कृती आणि मराठी अस्मितेवर आधारलेली आहे. जर राजकीय स्वार्थासाठी या ओळखीशी तडजोड केली गेली, तर त्याचे परिणाम दूरगामी असतील.
मुंबई हे केवळ एक शहर नाही, तर ते देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. येथील शांतता आणि सामाजिक सलोखा टिकून राहणे आवश्यक आहे. मात्र, जर ‘व्होट बँक’च्या राजकारणामुळे अनधिकृत स्थलांतरितांना संरक्षण मिळत असेल आणि शहराची लोकसंख्याशास्त्रीय रचना बदलली जात असेल, तर ते चिंताजनक आहे.
महाविकास आघाडीवर होणारे हे आरोप गंभीर आहेत. या आरोपांना उत्तर देताना आघाडीकडून ‘विकास’ आणि ‘सर्वधर्मसमभाव’चा दावा केला जात असला तरी, जमिनीवरची परिस्थिती काही वेगळेच संकेत देत आहे. मुंबईकर नागरिकांना आता ठरवायचे आहे की, त्यांना विकासाचे राजकारण हवे आहे की अशा प्रकारचे ‘बदलते’ राजकारण, जे शहराची मूळ संस्कृतीच धोक्यात आणू शकते. मुंबईची मराठी माणसाचे शहर म्हणून असलेली ओळख टिकवून ठेवणे हे प्रत्येक राजकीय नेतृत्वाचे कर्तव्य असायला हवे.
