मुंबई उच्च न्यायालयाचा “भास्कर” समूहाला धक्का; HR विभागाला चपराक; पत्रकार धर्मेंद्र प्रताप सिंह यांच्या दीर्घ लढ्याला यश

देशभरातील पत्रकार अन् वृत्तपत्र व्यवस्थापनासाठी महत्त्वपूर्ण निकालाचे कायदेशीर विश्लेषण (रिट याचिका क्र. 9361/2025)

विक्रांत पाटील

मुंबई उच्च न्यायालयाने, न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने, डी. बी. कॉर्प लि. (दैनिक भास्करचे प्रकाशक) यांनी दाखल केलेली रिट याचिका (क्र. 9361/2025) फेटाळून लावत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकालाने कामगार न्यायालय, मुंबई यांनी दिलेला ‘भाग I’ पुरस्कार कायम ठेवला, ज्यामध्ये पत्रकार धर्मेंद्र प्रताप सिंह यांच्या बडतर्फीला कारणीभूत ठरलेल्या घरगुती चौकशीतील (Domestic Enquiry) निष्कर्ष ‘तर्कबाह्य’ (Perverse) असल्याचे घोषित केले होते. हा निर्णय केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नसून, तो नियोक्त्यांद्वारे केल्या जाणाऱ्या अंतर्गत चौकशांच्या प्रक्रियेवर आणि त्यातील पुराव्यांच्या गुणवत्तेवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. या विश्लेषणात, आपण या निकालाच्या विविध कायदेशीर पैलूंचा, दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादांचा आणि न्यायालयाच्या तर्काचा सखोल आढावा घेणार आहोत, ज्यामुळे कामगार कायद्याच्या क्षेत्रात या निकालाचे महत्त्व स्पष्ट होईल.

वादाची मूळ कारणे आणि घटनाक्रम

हा कायदेशीर वाद उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यामागे एक विशिष्ट घटनाक्रम आहे, जो कर्मचारी आणि नियोक्ता यांच्यातील संघर्षावर प्रकाश टाकतो:

धर्मेंद्र प्रताप सिंह यांची भूमिका: श्री. सिंह हे ‘दैनिक भास्कर’मध्ये मुंबईत ‘प्रिन्सिपल करेस्पॉन्डंट’ म्हणून कार्यरत होते. ते केवळ एक पत्रकार नव्हते, तर ‘मजीठिया वेतन आयोगा’च्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी लढणारे आणि व्यवस्थापनाच्या मते, मुंबई ब्युरोतील असंतुष्ट कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व करणारे एक प्रमुख आवाज होते. त्यांच्या याच ‘लढाऊ’ भूमिकेमुळे ते व्यवस्थापनाच्या नजरेत आले होते.

नियोक्त्याची कारवाई: कर्मचारी हक्कांसाठीच्या त्यांच्या लढ्याला प्रत्युत्तर म्हणून, व्यवस्थापनाने 2017 मध्ये त्यांची बदली राजस्थानमधील सिकर येथे केली. या बदली आदेशाला श्री. सिंह यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आणि न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली. ही घटना उभय पक्षांमधील तणावाची पहिली सार्वजनिक ठिणगी होती.

आरोपपत्र आणि बडतर्फी: तणाव वाढत असताना, व्यवस्थापनाने श्री. सिंह यांच्यावर गंभीर आरोपांखाली आरोपपत्र दाखल केले. यामध्ये अनुशासनहीनता, कंपनीच्या विधी प्रमुखासोबत अपशब्द वापरणे, प्रशिक्षणास उपस्थित राहण्यास नकार देणे अशा एकूण 9 आरोपांचा समावेश होता. या आरोपांच्या आधारे एक घरगुती चौकशी नेमण्यात आली आणि चौकशी अधिकाऱ्याच्या 11 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या अहवालानुसार, 25 सप्टेंबर 2019 रोजी त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली.

सिंह यांचा दावा: श्री. सिंह यांनी सुरुवातीपासूनच ही संपूर्ण कारवाई ‘मजीठिया आयोगा’च्या मागण्या दाबून टाकण्यासाठी आणि त्यांचा छळ करण्यासाठी रचलेला एक कट असल्याचा दावा केला. त्यांच्या मते, बडतर्फी ही त्यांच्या हक्कांसाठीच्या लढ्याची किंमत होती.

या घटनाक्रमाने वादाला कायदेशीर स्वरूप दिले आणि प्रकरण कामगार न्यायालयामार्फत उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले.

कामगार न्यायालयाचा ‘भाग I’ पुरस्कार आणि त्याचे महत्त्व

औद्योगिक विवादांच्या कायद्यानुसार, बडतर्फीच्या प्रकरणांची सुनावणी सामान्यतः दोन भागांमध्ये होते. सर्वोच्च न्यायालयाने कूपर इंजिनिअरिंग लि. विरुद्ध पी. पी. मुंडे (1975) या ऐतिहासिक प्रकरणात ही द्विखंडीय प्रक्रिया (Two-Part Proceeding) स्थापित केली. त्यानुसार, ‘भाग I’ मध्ये न्यायालय केवळ दोन प्राथमिक मुद्द्यांवर निर्णय देते: (अ) कंपनीअंतर्गत चौकशी निःपक्षपाती आणि योग्य (Fair and Proper) होती का? आणि (ब) चौकशी अधिकाऱ्याचे निष्कर्ष पुराव्यांवर आधारित होते की तर्कबाह्य (Perverse) होते? जर या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नियोक्त्याच्या बाजूने आली, तरच ‘भाग II’ मध्ये शिक्षेच्या प्रमाणाबद्दल (Quantum of Punishment) युक्तिवाद होतो. अन्यथा, नियोक्त्याला गैरवर्तणुकीचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात नव्याने पुरावे सादर करण्याची संधी मिळते.

या प्रकरणात, कामगार न्यायालयाने 4 एप्रिल 2026 रोजी दिलेल्या ‘भाग I’ पुरस्कारात दोन परस्परविरोधी निष्कर्ष नोंदवले:

1. चौकशी ‘योग्य आणि निःपक्षपाती’ होती: हा निष्कर्ष नियोक्त्याच्या (डी. बी. कॉर्प) बाजूने होता, ज्यामध्ये न्यायालयाने चौकशीच्या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नसल्याचे मान्य केले.
2. चौकशी अधिकाऱ्याचे निष्कर्ष ‘तर्कबाह्य’ (Perverse) होते: हा निष्कर्ष कर्मचाऱ्याच्या (धर्मेंद्र प्रताप सिंह) बाजूने होता. न्यायालयाने असे मानले की, चौकशी अधिकाऱ्याने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे जे निष्कर्ष काढले, ते कोणताही विवेकबुद्धी असलेला माणूस काढू शकणार नाही.

या दुसऱ्या निष्कर्षाने नियोक्त्याच्या खटल्याचा मूळ आधारच काढून घेतला. याच कारणामुळे डी. बी. कॉर्प लि. यांना कामगार न्यायालयाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची गरज भासली.

उच्च न्यायालयापुढील युक्तिवाद: याचिकाकर्ता विरुद्ध प्रतिवादी

उच्च न्यायालयासमोर दोन्ही पक्षांनी आपापल्या कायदेशीर धोरणांनुसार जोरदार युक्तिवाद केले. याचिकाकर्त्याचा भर कामगार न्यायालयाच्या मर्यादित अधिकारांवर होता, तर प्रतिवादीने याचिकेच्या स्वीकार्यतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.

याचिकाकर्ता (डी. बी. कॉर्प लि.) यांचा युक्तिवाद:
• कामगार न्यायालयाने ‘अपीलीय न्यायालया’प्रमाणे स्वतःच पुराव्यांचे पुनर्मूल्यांकन केले, जे त्याच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कुलदीप सिंह आणि स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर प्रकरणांनुसार, कामगार न्यायालयाने ‘तर्कबाह्यते’ची अत्यंत उच्च कायदेशीर मर्यादा शिथिल करून पुराव्यांचे पुनर्मूल्यांकन केले.

प्रतिवादी (धर्मेंद्र प्रताप सिंह) यांचा युक्तिवाद: कूपर
• इंजिनिअरिंग आणि डेना बँक प्रकरणांनुसार, ‘भाग I’ पुरस्कारानंतर रिट याचिकेला सहसा वाव नसतो. कारण नियोक्त्याला ‘भाग II’ कार्यवाहीमध्ये नव्याने पुरावे सादर करून आरोप सिद्ध करण्याची संधी कायम असते, त्यामुळे त्यांचे कोणतेही भरून न येणारे नुकसान झालेले नाही.

DB कॉर्प: चौकशी अधिकाऱ्यासमोर सादर केलेले पुरावे, ज्यात तीन साक्षीदारांची साक्ष आणि विधी प्रमुखांनी दाखल केलेला एनसी रिपोर्ट यांचा समावेश होता, ते आरोप सिद्ध करण्यासाठी पूर्णपणे पुरेसे होते. त्यामुळे कामगार न्यायालयाचा हस्तक्षेप अयोग्य होता.

पत्रकार सिंह: आरोपपत्र अत्यंत अस्पष्ट होते. 9 पैकी 7 आरोपांमध्ये घटनेची कोणतीही विशिष्ट तारीख किंवा तपशील नव्हता, ज्यामुळे बचाव करणे अशक्य होते. शिवाय, ज्या विधी प्रमुखासोबत गैरवर्तनाचा मुख्य आरोप होता, ते स्वतः साक्षीसाठी हजर झाले नाहीत.

DB कॉर्प: एनसी रिपोर्टवर 10.02.2018 ही तारीख असणे, ही केवळ एक लेखनचूक (Clerical Error) होती. ही चूक नंतर दुरुस्त करण्यात आली होती, असे चौकशीत स्पष्ट झाले होते आणि त्यावर अविश्वास दाखवण्याचे कारण नव्हते.

पत्रकार सिंह: एनसी रिपोर्ट अत्यंत संशयास्पद आहे. 12.02.2018 रोजी घडलेल्या कथित घटनेसाठी दोन दिवस आधी, म्हणजेच 10.02.2018 रोजी पोलीस तक्रार दाखल करणे, हे ‘स्पष्ट तर्कबाह्यते’चे (Glaring Perversity) ज्वलंत उदाहरण आहे आणि या एकाच मुद्द्यावर चौकशीचे निष्कर्ष फेटाळले पाहिजेत.

या युक्तिवादांनी न्यायालयासमोर कायदेशीर आणि तथ्यात्मक पेच निर्माण केला, ज्याचे निराकरण करण्यासाठी न्यायालयाने पुराव्यांचे सखोल विश्लेषण केले.

उच्च न्यायालयाचे सखोल विश्लेषण आणि कायदेशीर तर्क

न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी निकालाची मांडणी करताना, प्रकरणाला अनावश्यक फाटे न फोडता थेट दोन केंद्रीय कायदेशीर मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले: (1) ‘भाग I’ पुरस्काराविरुद्ध रिट याचिकेची स्वीकार्यता आणि उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मर्यादा, आणि (2) ‘तर्कबाह्यते’च्या कायदेशीर कसोटीचे प्रत्यक्ष प्रकरणातील पुराव्यांना उपयोजन.

रिट याचिकेची स्वीकार्यता आणि ‘उच्च मर्यादा’ (High Threshold)

न्यायालयाने महिंद्रा अँड महिंद्रा वि. सूर्यभान आव्हाड आणि जयश्री इलेक्ट्रॉन प्रा. लि. या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा संदर्भ दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘भाग I’ पुरस्कारात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालय सामान्यतः तयार नसते, कारण नियोक्त्याला ‘भाग II’ मध्ये पुरावे देण्याची संधी असते. तथापि, जर कामगार न्यायालयाचा निर्णय ‘स्पष्टपणे बेकायदेशीर आणि तर्कबाह्य’ असेल, तर हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे. परंतु, असा हस्तक्षेप मिळवण्यासाठी याचिकाकर्त्याला एक ‘उच्च मर्यादा’ (High Threshold) पूर्ण करावी लागते. त्यांना हे सिद्ध करावे लागते की, कामगार न्यायालयाचा निर्णय इतका चुकीचा आहे की, तो कोणत्याही परिस्थितीत टिकू शकत नाही.

‘तर्कबाह्यते’च्या कसोटीचे विश्लेषण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनुसार, ‘तर्कबाह्यता’ म्हणजे केवळ वेगळा दृष्टिकोन नव्हे, तर असा निष्कर्ष जो पुराव्यांच्या पूर्णपणे विरोधात असेल किंवा ज्याला कोणताही विवेकबुद्धी असलेला माणूस स्वीकारणार नाही. न्यायालयाने कुलदीप सिंह आणि स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर या निकालांच्या आधारे यासाठी तीन स्पष्ट कसोट्या निश्चित केल्या आहेत:

1. चौकशीतील निष्कर्ष कोणत्याही पुराव्यावर आधारित नसणे.
2. निष्कर्ष हे पक्षांनी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या पूर्णपणे विरोधात असणे.
3. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे कोणताही विवेकबुद्धी असलेला सामान्य माणूस अशा निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकणार नाही.

या कसोट्यांच्या चौकटीतच उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पुराव्यांचे मूल्यांकन केले.

पुराव्यांचे पुनरावलोकन आणि निष्कर्षांतील त्रुटी

उच्च न्यायालयाने कामगार न्यायालयाच्या निष्कर्षांना दुजोरा देताना, चौकशी अधिकाऱ्याच्या अहवालातील पाच मूलभूत त्रुटींवर बोट ठेवले, ज्यामुळे संपूर्ण चौकशी प्रक्रियाच कायद्याच्या कसोटीवर तकलादू ठरली:

अस्पष्ट आरोप: 9 पैकी 7 आरोप हे कोणत्याही विशिष्ट तारखेचा किंवा तपशिलाचा उल्लेख न करता केलेले होते. अशा सर्वसाधारण आरोपांविरुद्ध कर्मचाऱ्याला प्रभावीपणे बचाव करणे जवळजवळ अशक्य होते.

एनसी रिपोर्टमधील विसंगती: 12 फेब्रुवारी 2018 रोजी घडलेल्या कथित घटनेसाठी 10 फेब्रुवारी 2018 रोजी एनसी रिपोर्ट दाखल करणे, हे ‘स्पष्ट तर्कबाह्यतेचे ज्वलंत उदाहरण’ (a glaring instance of perversity) असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. नियोक्त्याने दिलेले ‘लेखनचूक’ असल्याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने अपुरे आणि अविश्वसनीय मानले.

मुख्य तक्रारदाराची अनुपस्थिती: गैरवर्तनाचा मुख्य आरोप ज्या कंपनीच्या विधी प्रमुखासोबत झाला होता, त्यांची साक्ष चौकशीत तपासलीच गेली नाही. त्यांची अनुपस्थिती हा नियोक्त्याच्या खटल्यातील सर्वात मोठा कमकुवत दुवा ठरला.

साक्षीदारांच्या साक्षीतील कमकुवतपणा: नियोक्त्याच्या इतर साक्षीदारांनी दिलेल्या साक्षी या सामान्य स्वरूपाच्या, ऐकीव माहितीवर आधारित होत्या आणि त्या आरोपांना सिद्ध करण्यासाठी अपुऱ्या होत्या. आरोपांशी संबंधित तारखा किंवा विशिष्ट घटना ते सांगू शकले नाहीत.

अप्रासंगिक पुरावे: व्हॉट्सॲपवर कंपनीची बदनामी केल्याचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी जे मेसेज सादर केले गेले, ते आरोपपत्र दाखल केल्यानंतरच्या काळातील होते. त्यामुळे ते आरोप सिद्ध करण्यासाठी ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला.

या विश्लेषणातून न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, चौकशी अधिकाऱ्याने केवळ प्रक्रियेचे पालन केले, परंतु पुराव्यांचे योग्य मूल्यांकन न करता नियोक्त्याच्या बाजूने निष्कर्ष दिले, जे कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकणारे नाहीत.

अंतिम निकाल आणि त्याचे परिणाम

वरील सखोल विश्लेषणानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने डी. बी. कॉर्प लि. यांची रिट याचिका फेटाळून लावली आणि कामगार न्यायालयाचा ‘भाग I’ पुरस्कार कायम ठेवला. या निकालाचे दोन्ही पक्षकारांवर आणि व्यापक स्तरावर औद्योगिक संबंधांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतील.

कंपनी/ पक्षकारांसाठी परिणाम

नियोक्त्यासाठी (डी. बी. कॉर्प लि.): उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे, आता नियोक्त्याला धर्मेंद्र प्रताप सिंह यांच्यावरील गैरवर्तणुकीचे आरोप कामगार न्यायालयासमोर ‘भाग II’ कार्यवाहीमध्ये नव्याने सिद्ध करावे लागतील. यासाठी त्यांना अतिरिक्त आणि ठोस पुरावे सादर करावे लागतील. घरगुती चौकशीचा अहवाल आता त्यांच्यासाठी निरुपयोगी ठरला आहे.

कर्मचाऱ्यासाठी (धर्मेंद्र प्रताप सिंह): त्यांच्यासाठी हा एक मोठा कायदेशीर विजय आहे. त्यांच्या बडतर्फीला आव्हान देणाऱ्या कायदेशीर लढाईत त्यांची बाजू मजबूत झाली आहे. कामगार न्यायालयाने आणि आता उच्च न्यायालयाने चौकशीतील त्रुटींवर शिक्कामोर्तब केल्याने, अंतिम निकालात त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

मानव संसाधन (HR) आणि कायदे व्यावसायिकांसाठी बोध

हा निकाल एचआर व्यवस्थापक आणि कायदे व्यावसायिकांसाठी एक मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून काम करतो. यातून खालील महत्त्वाचे बोध घेता येतात:

1. स्पष्ट आणि तपशीलवार आरोपपत्र: आरोपपत्र तयार करताना प्रत्येक आरोपाची तारीख, वेळ, ठिकाण आणि घटनेचे विशिष्ट तपशील नमूद करणे अनिवार्य आहे. अस्पष्ट आणि सर्वसाधारण आरोप न्यायालयात टिकत नाहीत.
2. महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष: ज्या व्यक्तीसोबत गैरवर्तणूक झाली आहे, त्या मुख्य तक्रारदाराची किंवा घटनेच्या प्रत्यक्षदर्शींची साक्ष नोंदवणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांच्या अनुपस्थितीत खटला कमकुवत होतो.
3. पुराव्यांची विश्वासार्हता: एनसी रिपोर्ट किंवा इतर कागदपत्रांमध्ये तारखेसारख्या ‘स्पष्ट त्रुटी’ असल्यास त्या चौकशीची संपूर्ण विश्वासार्हता नष्ट करू शकतात. पुरावे सादर करण्यापूर्वी त्यांची अचूकता तपासणे आवश्यक आहे.
4. निःपक्षपाती चौकशी प्रक्रिया आणि भूमिकांमधील स्पष्टता: चौकशी अधिकारी, आरोप लावणारे आणि साक्षीदार यांच्या भूमिका स्वतंत्र असाव्यात. या प्रकरणात, एजीएम (एचआर) यांनी आरोपपत्र जारी केले, चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आणि स्वतःच मुख्य साक्षीदार म्हणून हजर झाल्या. अशाप्रकारे एकाच व्यक्तीने अनेक भूमिका बजावणे हे प्रक्रियेच्या निःपक्षपातीपणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते आणि नियोक्त्याचा खटला कमकुवत करते.

कर्मचारी हक्कांसाठी मैलाचा दगड ठरू शकणारा निकाल

डी. बी. कॉर्प लि. विरुद्ध धर्मेंद्र प्रताप सिंह या प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल हा केवळ एका कर्मचाऱ्याच्या बडतर्फीपुरता मर्यादित नाही. या निकालाने कंपनी अंतर्गत घरगुती चौकशीच्या प्रक्रियेसाठी एक उच्च मापदंड स्थापित केला आहे, जिथे केवळ प्रक्रियात्मक पूर्तता पुरेशी नसून, निष्कर्षांना ठोस, विश्वासार्ह आणि संबंधित पुराव्यांचा आधार असणे अनिवार्य आहे. न्यायालयाने हे देखील अधोरेखित केले आहे की, कामगार न्यायालयाच्या प्राथमिक टप्प्यातील निर्णयांमध्ये उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप मर्यादित असला तरी, ‘स्पष्ट तर्कबाह्यता’ आणि ‘न्यायाचा विपर्यास’ झाल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. हा निकाल कर्मचारी हक्कांसाठी आणि निःपक्षपाती चौकशी प्रक्रियेच्या महत्त्वासाठी एक मैलाचा दगड ठरू शकतो.

Vikrant@Journalist.Com

ML/ML/MS