राजस्थानमधील 12 जिल्ह्यांतील 69 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित, पीक नुकसान भरपाईसाठी सरकारची ही योजना
नवी दिल्ली, दि. 30 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : देशात यंदा चांगला पाऊस झाला असून, अनेक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र दरम्यान, राजस्थानमधील 12 जिल्ह्यांतील 69 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. ग्राउंड ट्रुटींग अहवालाच्या आधारे राज्यातील या जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ असल्याचे दिसून आले. अहवालाच्या आधारे या तालुक्यांतील 744 गावांमध्ये दुष्काळामुळे 33 टक्के किंवा त्याहून अधिक नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी खरीप-2021 पिकांच्या दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली आहे.
69 तालुक्यांतील सर्व बाधित गावांना दिलासा मिळणार आहे
ग्राउंड ट्रुटींग रिपोर्टच्या आधारे असे आढळून आले की बारमेरमध्ये 16, जोधपूरमध्ये 10, जालोर आणि जैसलमेरमध्ये 9-9, बिकानेर आणि पालीमध्ये 6-6, अजमेर जिल्ह्यातील 4, डुंगरपूरमध्ये 3, सिरोहीमध्ये 2-2 आणि नागौर. हनुमानगड आणि चुरू या 1-1 तालुक्यांत कमी पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या सर्व ठिकाणी नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले. यातील 10 जिल्ह्यांतील 64 तालुके गंभीर दुष्काळ प्रवण श्रेणीत ठेवण्यात आले आहेत.
तर डुंगरपूरचे 3 आणि नागौरचे 2 तहसील मध्यम दुष्काळ प्रवण श्रेणीत ठेवण्यात आले आहेत. याआधी मुख्यमंत्र्यांनी 7 जिल्ह्यांतील 3704 गावे अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांच्या नुकसानीमुळे बाधित घोषित करण्यास मान्यता दिली होती.
2021 मधील पावसाची आकडेवारी
राजस्थानमध्ये यावेळी सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. 1 जून ते 31 ऑगस्टपर्यंत राज्यात सरासरीपेक्षा 12.30 टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. 14 जिल्ह्यांमध्ये (सिरोही, बांसवाडा, बारमेर, भिलवाडा, बिकानेर, चित्तोडगड, डुंगरपूर, श्री गंगानगर, जालोर, झुंझुनू, जोधपूर, पाली, राजसमंद आणि उदयपूर) सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. यानंतर या जिल्ह्यांतील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या सूचनेनुसार राज्याचे मुख्य सचिव निरंजन आर्य यांनी दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली.
यासोबतच कमी पावसामुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचाही त्यांनी आढावा घेतला. नुकसानीचे मुल्यांकन करून सर्वेक्षण व गिरदवारीचे काम पूर्ण करून अहवाल पाठविण्यास सांगितले होते. जेणेकरून शेतकऱ्यांना लवकर दिलासा मिळू शकेल.
अशोक गेहलोत यांचा शेतजमिनीबाबतचा निर्णय
दुसर्‍या निर्णयात, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राज्यातील प्रशासन आणि शहरांसह 2021 च्या मोहिमेदरम्यान 300 चौरस मीटरपर्यंतच्या शेतजमिनीपासून अकृषिक जमिनीसाठी प्रीमियम दरांमध्ये 75 टक्क्यांपर्यंत सूट देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शेतजमिनीवर राहणाऱ्या लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यांना फ्री होल्ड लीज मिळणे सोपे होईल. गेहलोत यांच्या या निर्णयानंतर शेतजमिनीवर राहणारे लोक पणत्या घेण्याकडे झुकणार असल्याचे मानले जात आहे.
The country has received good rainfall this year and heavy rains in many states have caused major damage to crops. However, in the meantime, 69 talukas in 12 districts of Rajasthan have been declared drought-affected. These districts in the state were found to be facing drought based on the ground trusting report. Based on the report, 744 villages in these talukas are estimated to have suffered 33% or more damage due to drought.
HSR/KA/HSR/ 30 Oct 2021
