५६ मंत्रालये आणि विभागांकडील ३२.२% निधी वापराविना पडून
नवी दिल्ली, दि. १६ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : ३१ मार्च रोजी संपणारे आर्थिक वर्ष संपण्यास अजून दीड महिन्यापेक्षाही कमी कालावधी बाकी आहे.यामुळे आता सर्व मंत्रालायांकडून उपलब्ध आणि खर्च झालेल्या निधीचा तपशील जुळवण्याची धावपळ सुरु झाली आहे. याबाबत समोर आलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारच्या सर्व ५६ मंत्रालय आणि विभागांकडील २०२३-२४ बजेटच्या (सुधारित अंदाजे खर्च) सरासरी ३२.२% निधी आतापर्यंत वापरण्यात आलेला नाही. शिक्षण, नागरी विमान वाहतूक, पर्यटन, एमएसएमईसह १५ मंत्रालय वितरित निधीच्या ५०% रक्कमही खर्च करू शकले नाहीत.शिक्षणासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये निधीची अधिक तरतूद आवश्यक असताना उपलब्ध निधी देखील अद्याप खर्च न होणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात आहे.
तथापि, रेल्वे, मार्ग परिवहन, गृह, संरक्षण व अंतराळसह केवळ १० मंत्रालयात बजेटच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक निधी खर्च झाला आहे.
पेट्रोलियम, ईशान्य क्षेत्र विकास व अल्पसंख्याकविषयक मंत्रालयाचे ८० ते ८७% बजेट खर्च होऊ शकले नाही. २०२३-२४ साठी ५६ मंत्रालयांना ४४.९ लाख कोटी रुपये (सुधारित अंदाज) वितरित केले होते. जानेवारी २०२४ पर्यंत ३०.४ लाख कोटी म्हणजे ६७.८% रक्कमच खर्च झाली आहे. आता आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी संपूर्ण निधी वापरला जाईल, असा मंत्रालयांचा दावा आहे.काही राज्ये आणि अंमलबजावणी संस्थांकडून उपयोगिता प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याचा युक्तिवाद अनेक मंत्रालयांनी केला. यामुळे वितरित निधी खर्च होऊ शकला नाही. सूत्रांनुसार, अनेक योजनांत खरेदी प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांतून जावे लागते. म्हणून कमी खर्च दिसत आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण न होणे, पर्यावरण विभागाकडून परवानगी न मिळणे किंवा कायदेशीर प्रक्रियेत अडकल्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. प्रमुख योजनांवर नियमित देखरेख ठेवल्याचा दावा केंद्रीय स्तरावर केला जातो.
अल्पसंख्याक मंत्रालयही बजेटच्या २,६०९ कोटी रुपयांपैकी केवळ ३४३ कोटीच खर्च करू शकले. अधिकाऱ्यांनुसार, मोठी रक्कम शिष्यवृत्तीसाठी वापरली जाते व त्याचा बहुतांश वापर चौथ्या तिमाहीत होतो.ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाचे बजेट ५,८९२ कोटी. पैकी ८५० कोटी निधीच खर्च झाला. मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मणिपूरमध्ये तणावामुळे ईशान्य क्षेत्रात विकासकामांचा वेग मंदावला आहे. मात्र याच कारणामुळे निधी खर्च होऊ शकला नाही की या कडे हेतुतः दुर्लक्ष झाले अशी शंकाही उपस्थित होऊ शकते. मणिपूरमधील सामाजिक वातावरण ढवळून निघालेले असताना त्या राज्याच्या वाटणीच्या केंद्रीय निधीचा अद्याप विनियोग न होणे ही बाब खरोखरच गंभीर म्हणता येईल.
SL/KA/SL
16 Feb. 2024
