जागतिक मानवाधिकार दिन : संपूर्ण समानतेसाठी सगळे पूर्वग्रह दूर करत दृष्टी निकोप करणे आवश्यक

राधिका अघोर

लहानपणापासून आपण सगळे लोक समान असतात, असं घरी, शाळेत शिकत असतो. मात्र तरीही, आपल्या वागणुकीत मोठी विषमता आढळते, कारण आपण जी शिकवण म्हणून शिकतो, ती प्रत्यक्ष आचरणात आणत नाही. वर्षांनुवर्षे आपल्यावर असलेला विचारांचा पगडा, पूर्वग्रह यातून आपण सहज बाहेर पडू शकत नाही. आणि म्हणूनच सगळी माणसे समान आहेत, माणूस म्हणून जगण्याचा प्रत्येकाचा हक्क सारखाच आहे, हे बिंबवण्यासाठी, जागतिक मानवाधिकार दिन साजरा केला जातो. यंदाच्या मानवाधिकार दिनाची संकल्पना आहे, – समानता, असमानता कमी करुन, मानवी हककांची प्रगती..”

दरवर्षी 10 डिसेंबर हा दिवस जागतिक मानवाधिकार दिन म्हणून साजरा केला जातो. दुसऱ्या महायुद्धकाळात मानवांवर झालेल्या अनन्वित अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर, केवळ माणूस म्हणून असलेला जगण्याचा हक्क आणि मूलभूत अधिकारांचं संरक्षण व्हावं, या हेतूने, संयुक्त राष्ट्रांनी, 10 डिसेंबर 1948 रोजी, मानवाधिकारांची सार्वभौम घोषणा केली होती. चार डिसेंबर 1950 रोजी, संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत, 10 डिसेंबर हा जागतिक मानवधिकार दिन म्हणून पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले.

मानवाधिकार दिनी, जगभरात विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. मानवाधिकार काय असतात, त्यांचं संरक्षण कशाप्रकारे केले जाऊ शकते. त्यांचे हनन झाल्यास कुठे दाद मागता येते, याविषयीची जनजागृती यानिमित्त केली जाते. मानवाधिकार क्षेत्रात कार्यरत उल्लेखनीय व्यक्ती किंवा संस्थांना याच दिवशी विशेष पुरस्कार देऊन, त्यांच्या कार्याचा गौरव केला जातो. तसेच नोबेल शांतता पुरस्कारही याच दिवशी प्रदान केला जातो.

प्रत्येकाला, मग ती व्यक्ती कोणत्याही जाती-धर्माची असो, कुठल्याही सामाजिक स्तरातली असो, स्त्री- असो अथवा पुरुष कोणत्याही व्यक्तीला, आयुष्य जगण्याचा, स्वातंत्र्याचा, समानतेचा आणि व्यक्ती म्हणून मिळणाऱ्या प्रतिष्ठेचा जो समान अधिकार मिळतो- त्याला मानवाधिकार म्हणतात. भारताच्या संविधानाने आपल्या सर्व नागरिकांना हे मूलभूत अधिकार दिले आहेतच, त्या अधिकारांचं हनन झाल्यास, शिक्षेची तरतूदही केली आहे. त्याशिवाय, भारतात 28 सप्टेंबर 1993 पासून मानवाधिकार कायदाही लागू करण्यात आला आहे. आणि या अधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी, 12 ऑक्टोबर 1993 लाच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
यात बालकामगार, विशिष्ट आजार असलेल्या व्यक्ती, महिलांचे अधिकार, अल्पसंख्य, आदिवासी अशा सर्वांच्या अधिकारांचेही रक्षण केले जाते.

सुरुवातीला म्हटलं तसं, युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, मानवधिकारांसाठी आवाज उठवण्याची गरज सुजाण जगाला वाटली. जेव्हापासून मानवाचं अस्तित्व आहे, तेव्हापासून हिंसा आहे, आणि त्या हिंसेमागचा मूलभूत विचार आहे, अस्तित्वासाठीचा संघर्ष- त्याचेच उग्र रूप म्हणा किंवा आविष्कार म्हणा- तो आहे बळी तो कान पिळी. या तत्वज्ञानामुळे, दुर्बल घटकांच्या, अस्तित्वावर संकट येतं. आणि तिथेच मानवाधिकार येतात. जर सर्वांना समतेनं वागावायचं असेल आणि जगण्याचं स्वातंत्र्यही द्यायचं असेल, तर मानवधिकारांचं कवच आवश्यक ठरेल. 1948 साली सर्व जगानं एका महायुद्धाच्या झळा सोसल्या आणि आजही आपण युद्धाच्या सावटाखाली आहोतच. मात्र, हा एक भाग झाला. त्याशिवाय, भेदभाव, वर्चस्व, स्वार्थ, यातून दुर्बलांवर होणारे अन्याय अत्याचार थांबवण्यासाठीही मानवाधिकार आवश्यक आहेत.

अनेकदा, दुर्बल घटकातल्या अन्यायग्रस्त लोकांना मानवाधिकारांची, त्यासाठी असलेल्या कायद्याची माहिती नसते. तर अनेकदा दहशतवादी, नक्षलवादी अशा समाजकंटकांकडून या मानवाधिकारांचा गैरवापरही केला जातो, असे आरोप होत असतात. असे कधीकधी होत असेलही, पण या अंमलबजावणीतील त्रुटी झाल्या. यामुळे कायदा निष्प्रभ होत नाही. जोपर्यंत मानवांवर अन्याय होत राहणार आहे. तोपर्यंत अशा कायद्याची गरज भासणार आहे.

आणखी एक म्हणजे, या कायद्यानुसार मिळणाऱ्या न्यायाची प्रक्रिया सुलभ आणि परवडणारी असावी. कारण, मूळातच हा कायदा दुर्बल घटकांना न्याय देण्यासाठी आहे. ज्यांच्याकडे ताकद नाही, त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवले जाणेही अमानवी आहे. त्यामुळे कागदपत्रे, वकिली भाषा, किचकट तरतुदी अशा फेऱ्यात न अडकवता, अन्यायग्रस्तांना लवकरात लवकर न्याय मिळेल, याला प्राधान्य द्यायला हवे. यंत्रणांसोबतच सशक्त समजाचीही ती जबाबदारी आहे. अतिशय विलंबाने मिळणाऱ्या न्यायाला काहीही अर्थ उरत नाही, हे तत्व कायम लक्षात घ्यायला हवे.

व्यापक राष्ट्रहित, समाजहित सांभाळत असतांनाच मानवाधिकारांचे रक्षण करणे, ही व्यवहाराच्या दृष्टीने अतिशय नाजूक परिस्थिती असते. त्यात राजकारण किंवा वैयक्तिक राग-लोभांची सरमिसळ न करता जर स्वच्छ न्याय केला, तर समाज आणि व्यक्ती हे संतुलन साधणे शक्य असते. जसजसा समाज अधिकाधिक सुसंस्कृत आणि परिपक्व होत जाईल, तसतशी मानवधिकारांची अंमलबजावणी आपोआप होत जाईल. लवकरच, असा संपूर्ण समाज संवेदनशील होईल, अशी आशा बाळगुया.
सर्वाँना, म्हणजे, खरं तर मानवच नाही, सर्व जीवमात्राना समान समजावे, असं आपला धर्म, आपली संस्कृती सांगते. पण प्रत्यक्षात वागताना आपण अनेकदा नकळत भेदाभेद करतो.

समानता प्रस्थापित झाली, तर कोणी कोणावर वर्चस्व गाजवणार नाही, हीन लेखणार नाही, मात्र, त्यासाठी मानसिकतेत खोलवर बदल करण्याचा मोठा पल्ला अजून आपल्याला गाठायचा आहे. यंदाची संकल्पना त्यावरच भर देणारी आहे.

नेल्सन मंडेला यांचं एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे- “एखाद्या व्यक्तीला त्याचे मानवाधिकार नाकारणे म्हणजे त्याच्या मानव म्हणून अस्तित्वालाच नाकारण्यासारखे आहे.” हे वचन लक्षात घेतले तर मानवाधिकारांची आवश्यकता आणि महत्त्व दोन्ही आपण समजू शकतो, त्यांची जपणूक करू शकतो.