World Bank म्हणते 27 कोटी भारतीय गरीबीतून झाले मुक्त
भारतात, ११ वर्षांत २६९ दशलक्ष म्हणजेच सुमारे २७ कोटी लोक अत्याधिक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. जागतिक बँकेने त्यांच्या एका अहवालात हे म्हटले आहे. जागतिक बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, अत्याधिक गरिबीचा दर २०११-१२ मध्ये २७.१% वरून २०२२-२३ मध्ये केवळ ५.३% पर्यंत कमी झाला आहे.
११ वर्षांत, अत्याधिक गरिबीत जगणाऱ्या लोकांची संख्या ३४४.४७ दशलक्ष (३४.४४ कोटी) वरून ७५.२४ दशलक्ष (७.५२ कोटी) पर्यंत कमी झाली आहे. अशाप्रकारे, २६९ दशलक्ष किंवा सुमारे २७ कोटी लोकांना अत्याधिक गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले.
गरिबी कमी करण्यात पाच राज्यांचा दोन तृतीयांश वाटा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील धोरणात्मक उपक्रम आणि आर्थिक सुधारणांमुळे गेल्या दशकात ही प्रगती दिसून आली आहे. आकडेवारीनुसार, २०११-१२ मध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या पाच राज्यांमध्ये देशातील अत्यंत गरीब लोकसंख्येच्या ६५% लोक होते. आता या पाच राज्यांनी २०२२-२३ पर्यंत राष्ट्रीय गरिबी कमी करण्यात दोन तृतीयांश योगदान दिले आहे.
शहरांमध्ये अत्याधिक गरिबी १०.७% वरून १.१% पर्यंत कमी झाली
जागतिक बँकेने आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य रेषेवर दररोज $३.०० (२०२१ च्या किमती) गरिबीचा अंदाज लावला आहे. यावरून ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात गरिबीत मोठी घट दिसून येते. याच काळात ग्रामीण भागातील अत्यंत गरिबी १८.४% वरून २.८% पर्यंत घसरली, तर शहरी भागातील अत्याधिक गरिबी १०.७% वरून १.१% पर्यंत घसरली.
पूर्वीच्या $२.१५ प्रतिदिन (२०१७ च्या किमती) बेंचमार्कचा वापर करून, गरिबीचा दर २०११-१२ मधील १६.२% वरून २०२२ मध्ये फक्त २.३% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. या मर्यादेखाली राहणाऱ्या भारतीयांची संख्या २०११ मधील २०५.९३ दशलक्ष वरून २०२२ मध्ये ३३.६६ दशलक्ष पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे.
बहुआयामी गरिबी देखील ५३.८% वरून १५.५% पर्यंत कमी झाली
बहुआयामी गरिबी कमी करण्यातही भारताने मोठे यश मिळवले आहे. बहुआयामी गरिबी निर्देशांक (MPI) आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानातील घसरण दर्शवितो. बहुआयामी गरिबी २००५-०६ मध्ये ५३.८% होती, जी २०१९-२१ मध्ये १६.४% पर्यंत कमी झाली आणि २०२२-२३ मध्ये १५.५% पर्यंत घसरली.
