सत्तेवर आल्यानंतर स्थगिती आघाडीचा मुंबईच्या विकासाला पुन्हा ब्रेक ?
कोट्यवधी लोकांच्या स्वप्नांना कवेत घेणारी मुंबई ही केवळ महाराष्ट्राचीच नाही, तर भारताची आर्थिक नाडी आहे. अहोरात्र धावणारे शहर या शहराची ओळख. परंतु, गेल्या काही वर्षांचा इतिहास पाहिला तर एक गोष्ट विशेषत्त्वाने जाणवते की, जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-महायुतीचे सरकार सत्तेत येते , तेव्हा मुंबई धावते; आणि जेव्हा जेव्हा महाविकास आघाडी (मविआ) नावाचा प्रयोग होतो, तेव्हा मुंबईच्या विकासाला ‘स्पीडब्रेकर’ लागतो. आज पुन्हा एकदा या शहराच्या वेगाला स्थगिती देणारी स्थिती येऊ पाहत आहे.
२०१४ ते २०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मुंबईने आधुनिकतेची कास धरली. अनेकवर्ष कागदावर असलेले प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरले. मुंबई मेट्रोचे जाळे विणणे, कोस्टल रोडची आखणी किंवा ट्रान्स हार्बर लिंक (अटल सेतू) ची पायाभरणी असो; या सर्व कामाने फडणवीसांनी अत्यंत वेगाने पूर्णस्वास नेली.
२०१९ मध्ये तडजोड करून सत्तेत आलेल्या उद्धव ठाकरे सरकारने विकासाच्या गाडीतची गती संथावली. देवेंद्र फडणवीस यांचे श्रेय हिरावून घेण्याच्या हेतूने मेट्रो-३ चे कारशेड (आरे) रोखून धरण्यात आले. या एका बेजबाबदार निर्णयामुळे प्रकल्पाचा खर्च तब्बल १० हजार कोटींनी वाढला आणि मुंबईकरांचा हक्काचा प्रवास चार वर्षे लांबणीवर पडला.
जलयुक्त शिवारपासून ते मेट्रोपर्यंत प्रत्येक लोककल्याणकारी कामाला स्थगिती देणे, हेच मविआ सरकारचे मुख्य धोरण बनले होते. ज्या वेळी सामान्य मुंबईकर खड्डे आणि वाहतूक कोंडीत तासन् तास अडकला होता, तेव्हा ‘मातोश्री’वरून केवळ प्रकल्पांना स्थगिती घालण्याचे आदेश निघत होते.
लॉकडाऊनच्या काळात जेव्हा मुंबईकर हवालदील होता, तेव्हा उबाठा गट आणि त्यांचे चेले भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत आणि आरामदायी जीवनशैलीत दंग होते. सामान्यांचे प्रश्न त्यांच्यासाठी कधीच प्राधान्याचे नव्हते; त्यांना रस होता तो फक्त प्रकल्पांमधील अडथळे निर्माण करून आपला राजकीय हेतू साधण्यात.
महायुतीचे पुनरागमन: विकासाची एक्स्प्रेस पुन्हा धावली!
२०२२ मध्ये राज्यात महायुती सरकार आले आणि रखडलेले सर्व प्रकल्प मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवघ्या काही दिवसांत मार्गी लावले. अनेक मोठे प्रकल्प पूर्णत्वास नेले,
अटल सेतू
महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर फडणवीसांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईकरांना मोठी भेट मिळाली. ते म्हणजे, देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू विक्रमी वेळेत पूर्ण करून जनतेसाठी खुला केला
कोस्टल रोड
दक्षिण मुंबई ते वरळी हा प्रवास आता अवघ्या काही मिनिटांवर आला आहे, हे केवळ महायुती सरकारच्या इच्छाशक्तीमुळे शक्य झाले.
मेट्रो आणि बुलेट ट्रेन
ज्या बुलेट ट्रेनला ‘नको असलेला प्रकल्प’ म्हणून हिणवले गेले, त्याचे काम आज युद्धपातळीवर सुरू आहे. मेट्रोच्या नवनवीन मार्गिका मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होत आहेत.
त्यानंतर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. तेव्हापासून पुन्हा महाराष्ट्र आता कधीच थांबणार नाही, असा विश्वास लोकांना आहे. परंतु, मुंबई महापालिकेत ज्या पद्धतीने पुन्हा एकदा स्पीडब्रेकर लावणारी आघाडी नशीब आजमावू लागली आहे, जर त्या आघाडीला चुकूनही संधी मिळाली तर मुंबईचा विकास पुन्हा खीळ लागल्याशिवााय राहणार नाही.
सावध व्हा! विकासाला साथ द्या
उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची कार्यपद्धती ही नेहमीच ‘विकासविरोधी’ राहिलेली आहे. जर हे पुन्हा सत्तेत आले, तर पुन्हा एकदा मुंबईच्या प्रकल्पांना स्थगितीचे ग्रहण लागेल.मुंबईचा विकास कायमचा मागे पडेल.
मुंबईच्या प्रगतीला खीळ बसू नये यासाठी या ‘स्पीडब्रेकर’ प्रवृत्तीला रोखणे ही आज काळाची गरज आहे. मुंबईकरांनो, विचार करा… तुम्हाला ‘गतिमान विकास’ हवा की ‘स्थगिती देणारे सरकार’?
