युजर्सच्या संमतीशिवाय डेटा शेअरिंग नाही – न्यायालयाच्या आदेशाने वरमले WhatsApp
नवी दिल्ली, दि. २३ : देशातील कोट्यवधी WhatsApp युजर्ससाठी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतल्यानंतर आता स्पर्धा आयोगाने (CCI) दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यास WhatsApp सहमती दर्शवली आहे. म्हणजेच, आता युजर्सना त्यांचा वैयक्तिक डेटा इतर मेटा (Meta) प्लॅटफॉर्म (इंस्टाग्राम, फेसबुक) वर शेअर करायचा की नाही याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
WhatsApp आणि मेटा Meta यापूर्वी या आदेशाविरोधात दाखल केलेला अंतरिम अर्ज मागे घेतला आहे. भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कंपनीच्यावतीने सांगितले की, १६ मार्चपर्यंत CCI च्या निर्देशांचे पालन केले जाईल. त्यानंतर न्यायालयाने अर्ज मागे घेण्यास परवानगी दिली.
व्हॉट्सॲपने नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) च्या निर्देशांनुसार युजर्सच्या संमतीवर आधारित डेटा-शेअरिंग चौकटीची अंमलबजावणी करण्याचे मान्य केले आहे. इतर मेटा (Meta) कंपन्यांबरोबर वैयक्तिक डेटा (चॅट्स किंवा नंबर) शेअर करण्यापूर्वी युजर्सना अधिक नियंत्रण देण्याच्या स्पर्धा आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
कंपनीने आपल्या डेटा शेअरिंग पद्धतींबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार CCI समोर पालन अहवालही सादर करणार आहे.
स्पर्धा आयोगाने (CCI) तपासानंतर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये निकाल देत २०२१ चे धोरण स्पर्धा कायद्यांतर्गत वर्चस्वाचा गैरवापर असल्याचे ठरवले. त्यानंतर आयोगाने २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आणि पाच वर्षांसाठी व्हॉट्सॲपवरून गोळा केलेला डेटा मेटा किंवा त्याच्या उत्पादनांसोबत शेअर करण्यास बंदी घातली.
नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये काही बाबतीत कंपनीला दिलासा दिला, मात्र दंड कायम ठेवला.
यापूर्वीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीच्या ‘टेक इट ऑर लीव्ह इट’ धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या धोरणामुळे डेटा चोरीसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती.
दरम्यान, या प्रकरणातील मुख्य अपीलही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. CCI ने स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करून NCLAT ने रद्द केलेली पाच वर्षांची डेटा वापर बंदी पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. आयोगाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, हा मुद्दा केवळ गोपनीयतेपुरता मर्यादित नसून स्पर्धा कायद्याशी संबंधित आहे.
प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार असून, डिजिटल डेटा आणि स्पर्धा कायद्याच्या दृष्टीने हा खटला महत्त्वाचा मानला जात आहे.
