मुंबईत घरे देण्याच्या सरकारच्या आश्वासनाचे काय झाले?
मुंबई प्रतिनिधी
राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (गृहनिर्माण) यांनी सह्याद्री येथे २५ एप्रिल रोजी कामगार संघटना आणि सर्व संबंधित अधिकारांच्या बैठकीत, मुंबईतील गिरण्यांच्या जमिनीसह इतर ठिकाणच्या उपलब्ध होणाऱ्या जागे संदर्भात माहिती जाणून तातडीने बैठक बोलावण्याचे आदेश दिले होते. त्याला जवळपास २५ दिवस लोटले तरी अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही किंवा त्या संदर्भात कामगार संघटनाची बैठक का बोलावण्यात आलेली नाही, असा सवाल राष्ट्रीय मजूर संघाच्या वतीने अध्यक्ष आमदार सचिन भाऊ आहिर आणि सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी केला आहे.
दरम्यान सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांच्या प्रमुख उपस्थित पार पडलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या आजच्या बैठकीत या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात येऊन, या प्रलंबित प्रश्नावर आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावरील बैठकीत जमीनी संबंधित खात्याला दहा दिवसाच्या मुदतीत निर्णय घेऊन पुन्हा बैठक बोलावण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिले होते. या संदर्भात राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने दिनांक आठ मे रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना तांतडीने पत्र पाठवून, निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्र्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळाने २५ एप्रिल रोजीच्या सह्याद्री अतिथीगृहामधील बैठकीत, मुंबईत उपलब्ध होणाऱ्या जागेची माहिती दिली आहे.१) मुंबईतील जॉईन्ट व्हेंचर वरील आज बंद असलेल्या चार गिरण्या ( इंदू नं 1, गोल्डमोहर, न्यूसिटी व अपोलो ) मध्ये घर बांधणीसाठी जागा उपलब्ध होऊ शकते, (२) न्यू ग्रेट व स्प्रिंग मिल मधील घरांची लॉटरी लवकरात लवकर काढावी (३) इंडिया युनायटेड मिल नंबर ४ मधील जमीन तसेच सिताराम,मधुसूदन, जाम, कोहिनूर मिल क्रमांक १ व २ या सहा गिरण्यांची जमीन त्वरित ताब्यात घेण्यात यावी, (४) व्हिक्टोरिया, हिंदूस्थानच्या १,२ व ३ , मफतलाल नंबर ३, मातुल्य ह्या गिरण्यांच्या जमिनी एकत्र करण्यात आल्या, त्यांची घरे वेस्टर्न इंडिया मिल मध्ये लवकरात लवकर घरबांधणी होऊ शकते. (५) खटाव मिल, बोरिवली येथे पंधरा हजार घरे आणि इंदू नंबर २ व ३ येथील उर्वरित जमिनीवर लवकरात लवकर घरे बांधण्यात यावी, (६) सेंच्यूरी मिलची महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या ६ एकर जमिनीवर तांतडीने घरे बांधता येऊ शकतात. (७) एनटीसी कडे शिल्लक असलेला ‘टीडीआर’ वापरून अधिकचे घरे बांधता येऊ शकतील, (८) डीसीआर ५८ अंतर्गत गिरण्यांच्या चाळींचा पुनर्विकास करण्यात आला तर अतिरिक्त घरे गिरणी कामगारांना उपलब्ध होऊ शकतात,(९) मुंबईतील बीडीडीचाळ आणि धारावी येथील पुनर्वसनातील जास्तीची घरे गिरणी कामगारांना देता येतील, असे अनेक मुद्दे राष्ट्रीय संघाच्या वतीने सरकारला देण्यात आले आहेत.या ठिकाणच्या उपलब्ध होणाऱ्या जागे मधून गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध होऊ शकतात. परंतु त्यासाठी सरकारची मानसिकता असली पाहिजे, असे राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने म्हटले आहे. गिरणी कामगार संघटनांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे सरकारने पाऊल उचलले नाही तर भविष्यात कामगारांच्या मोठ्या रोशाला सरकारला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा संघाच्या वतीने खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष अण्णा शिर्शेकर, बजरंग चव्हाण, सुनिल बोरकर, सेक्रेटरी शिवाजी काळे आदी पदाधिकाऱ्यांनी आजच्या बैठकी दिला आहे.••
