जाणून घ्या – हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटमध्ये नेमकं काय लिहिलं आहे?

मुंबई, दि. २ : मराठा नेते मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला आज यश मिळाले असुन त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करत सरकारने आज महत्त्वपूर्ण जीआर लागू केला आहे. त्यामध्ये सातारा गॅझेट आणि हैदराबाद गॅझेट यांच्या संदर्भ महत्त्वाचा ठरला आहे. याबाबत तपशिलवार माहिती जाणून घेऊया.

सातारा जिल्ह्यातील काही मराठा समाजाच्या नोंदी कुणबी म्हणून असू शकतात, ज्याचा उपयोग मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळवण्यासाठी पुरावा म्हणून केला जातो. 1918 मध्ये निझाम सरकारने मराठा समाजाला “हिंदू मराठा” म्हणून नोंदवून शैक्षणिक आणि नोकरीत आरक्षण दिले होते. यामुळे मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा दावा केला जातो, आणि हा दस्तऐवज मराठा आरक्षणासाठी ऐतिहासिक पुरावा म्हणून वापरला जातो.

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?
हैदराबाद गॅझेट हा निझाम काळातील (1918 मधील) अधिकृत दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही भागांशी संबंधित नोंदी आहेत. 1901 च्या मराठवाड्यातील जनगणनेनुसार, मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा दावा या गॅझेटमध्ये आहे, आणि त्यावेळी मराठवाड्यात 36% मराठा-कुणबी लोकसंख्या होती. हा दस्तऐवज उत्तराखंडमधील लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमीमध्ये उपलब्ध आहे.

सातारा गॅझेट म्हणजे काय?
सातारा गॅझेट हा सातारा जिल्ह्याशी संबंधित सरकारी अधिसूचना, नियम, आदेश आणि माहिती प्रकाशित करणारा अधिकृत दस्तऐवज आहे. यामध्ये जमीन व्यवहार, शासकीय योजना, निवडणूक अधिसूचना, आणि इतर कायदेशीर बाबींची नोंद असते. हे शासनाचे अधिकृत राजपत्र आहे, जे जिल्हास्तरीय प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामकाजासाठी वापरले जाते.

जरांगेंच्या या मागण्या मान्य
1) हैद्राबाद गॅजेट अंमलबजावणी विषय — हैद्राबाद गॅजेट अंमलबजावणी साठी मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देऊ, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची सुरुवात करू.

2) सातारा संस्थान गॅझेट — पश्चिम महाराष्ट्र पूर्ण येतो..सातारा संस्थान गॅजेट अंमलबजावणी बाबत कायदेशीर बाबी तपासून जलद गतीने निर्णय घेता येईल… 15 दिवसात तपासू अंमलबजावणी देऊ…( काही त्रुटी आहेत त्यामुळं थोडं वेळ लागतो )

3) महाराष्ट्रातील केसेस बाबत — त्यांनी गुन्हे मागे घेतले जे राहिले ते कोर्टात जाऊन मागे घेऊ. सप्टेंबर अखेर पर्यंत मागे घेऊ असा जीआर काढला.

4) मराठा आरक्षण आंदोलन बलिदान दिलेल्या लोकांना मदत आणि शासकीय नोकरी द्यावी — आंदोलक वारसांना आतापर्यंत 15 कोटी मदत केली आहे. उर्वरित कुटुंबयाना 1 आठवड्यात मदत मिळेल. नोकरीसाठी राज्य परिवहन मध्ये नोकरी मिळेल.. यात थोडं बदल करावा अशी आमची मागणी आहे. शिक्षणानुसार नोकरी द्या अशी आमची मागणी आहे. एमआयडीसी मध्ये मिळाले तर खूप उत्तम आहे

5) 58 लाख नोंदी सापडल्या त्याचा रेकॉर्ड ग्रामपंचायत ला लावा, व्हॅलीडीटी अडकल्या आहेत , त्याही द्या