जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची ‘धमक’ होती तर फडणवीस आतापर्यंत झोपले होते का?
मुंबई, दि. 25 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास साफ नकार देणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता मात्र योजना लागू करण्याची भाषा करत आहेत. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची ‘धमक’ फक्त आपल्यातच आहे अशी फुशारकी मारायलाही त्यांनी कमी केले नाही. विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे विधान केले असले तरी फडणवीस यांच्या कपटनितीची शिक्षकांनाही कल्पना आहेच.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची ‘धमक’ आहे तर मग पाच वर्षे मुख्यमत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपा काढल्या काय? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे.
यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, केंद्रातील अटबलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारनेच २००३ साली जुनी पेन्शन योजना बंद करुन नॅशनल पेन्शन योजना (NPS) लागू केली असताना देवेंद्र फडणवीस धादांत खोटे बोलत त्याचे खापर काँग्रेस सरकारवर फोडत आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे नेते आरएसएसच्या शिकवणुकीनुसार धादांत खोटे बोलण्यात पटाईत असतात, त्याप्रमाणे फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचे खापर काँग्रेसवर फोडले.Was Fadnavis asleep by now if there was a ‘threat’ to implement the old pension scheme?
नुकत्याच पार पडलेल्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सरकारला शक्य नाही असे स्पष्ट शब्दात फडणवीस यांनी सांगितले होते. मग आताच फडणवीस यांच्यात धमक कुठून आली. नागपूरच्या अधिवेशनात किंवा मागील ५ वर्षे मुख्यमंत्री असताना ही धमक कोठे गेली होती?
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास काँग्रेस पक्षाचा केवळ पाठिंबाच नसून काँग्रेसशासित राज्ये राजस्थान, छत्तिसगड, व हिमाचल प्रदेशमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागूही केली आहे.
ही राज्ये जुनी पेन्शन योजना राबवू शकतात तर मग महाराष्ट्र हे तर प्रगत राज्य आहे, ही योजना लागू केल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडेल हे फडणवीसांचे म्हणणे चुकीचे वाटते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वाढता दबाव व काँग्रेसशासित राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याने देवेंद्र फडणवीस यांचा विचार बदललेला दिसतो. पण काहीही झाले तरी जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे, असेही लोंढे म्हणाले.
ML/KA/PGB
25 Jan. 2023
