गिरणी कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी आंदोलनाचा इशारा
मुंबई, दि. 14 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): मुंबईसह राज्यातील एनटीसीच्या 6 गिरण्या गेल्या 3 वर्षांपासून बंद असून, या गिरण्यांतील कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या 25 हजार कुटुंबियांच्या उपासमारीला अंत उरलेला नाही. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने प्रथमच कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांसह रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येत्या शुक्रवार ता.17 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता आझाद मैदान येथे आक्रोश आंदोलन छेडण्याची माहिती उपाध्यक्ष बजरंग चव्हाण यांनी दिली.यावेळी त्यांच्यासमवेत सुनील बोरकर,निवृत्ती देसाई आणि काशिनाथ माटल उपस्थित होते.
यावेळी सुनील बोरकर म्हणालेकी मुंबईतील टाटा (परेल), इंडिया युनायटेड मिल नं.5 (काळाचौकी), पोदार (लोअर परेल), दिग्विजय (लालबाग) तर मुंबईबाहेरील फिन्ले (अचलपूर) आणि बार्शी (सोलापूर) या राज्यातील चालू एनटीसी गिरण्या केंद्र सरकारने 21 मार्च 2020 पासून कोविड 19 च्या.लॉकडाऊनच्या कारणास्तव बंद केल्या त्या अद्याप सुरु करण्यात आलेल्या नाहीत.राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने अनेक वेळा आंदोलन छेडण्यात येऊन, केंद्र सरकारला जाग आणण्याचे काम केलेले आहे. या गिरण्या एनटीसी व्यवस्थापन पुन्हा चालवीत नसेल, तर कामगारांना शंभर टक्के पगार मिळाला पाहिजे, ही मागणी घेऊन संघटनेने कामगार, औद्योगिक, उच्च न्यायालयाचे दरवाज ठोठावले आहेत. तिन्ही न्यायालयांनी एकतर गिरण्या चालू करा, अथवा कामगारांना 100 टक्के पगार देण्याचा आदेश दिला आहे. हा आदेश एनटीसी व्यवस्थापनाने अद्याप न पाळता, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे, याविरुध्दही संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु आतापर्यंत कामगारांना 50 टक्के पगार देण्यात येत होता, तोही गेल्या काही महिन्यांपासून बंद केला आहे. त्यामुळे कामगारांची अवस्था दयनीय झाली आहे. कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण थांबले आहे, घरभाडे देणे मुष्कील होऊन, दोन वेळचे जेवण मिळणेही दुरापास्त झाले आहे.Warning of agitation for justice rights of mill workers
या भूकमारीविरुध्द देशातील कामगारांना संघटित करण्यात राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे यश मिळविले आहे.संघटनेचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील 9 राज्यांतील 23 एनटीसी गिरण्यांतील कामगारांची राष्ट्रीय समन्वय कृती समिती गठीत करण्यात आली आहे.या राष्ट्रीय कृती समितीद्वारे दिल्ली संसदेसमोर आंदोलनाचे लढे उभे करण्यात आले आहेत. परंतु अद्याप तरी केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही.
एनटीसीकडे गिरण्यांच्या रुपाने कोटयावधी रुपयांची मालमत्ता पडून, त्याचा विनियोग करून निदान सक्षम गिरण्या सुलभतेने चालविणे शक्य आहे. इंडिया युनायटेड मिल नं. 6 ची संपूर्ण जमीन महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी देण्यात आली. या बदल्यात 14 लाख चौ. क्षे. फूट जागेचे टी.डी.आर पोटी सुमारे 1435 कोटी रुपये एनटीसीला मिळणार आहेत. या सर्व निर्धीचा विनियोग त्या पूर्ववत चालविण्यासाठी करण्यात यावा, ही आमची मागणी आहे. या गिरण्यांचे पुनर्वसन योजनेद्वारे पुनर्वसन करुन, कामगारांची रोजी-रोटी सुरक्षित ठेवणे सरकारला शक्य आहे.
मुंबईसह राज्यातील बंद एनटीसी गिरण्यांतील कामगारांचा प्रश्न जरी केंद्र सरकारशी निगडीत असला, तरी.राज्यातील कामगारांची उपासमार राज्य सरकारची एक मोठी सामाजिक समस्या आहे. या प्रश्नावर विधानसभेत निश्चितपणे आवाज उठविला जाईल. परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री
देवेंद्रजी फडणवीस यांचे केंद्राशी असलेले सलोख्याचे संबंध लक्षत घेता, त्यांनी केंद्राशी बोलून या प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी संघटनेच्यावतीने विनंती करण्यात येणार आहे.कामगारांच्या असंतोषाचा भडका उडण्याअगोदर या गिरण्या पूर्ववत चालवाव्यात आणि कामगारांची रोजीरोटी पुन्हा चालू करावी, ही मागणी या आंदोलनाद्वारे करण्यात येणार आहे.
ML/KA/PGB
14 Mar. 2023
