स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट बसविण्याचा मुद्दा न्यायालयात
मुंबई, दि. ८ : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून, 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. 246 नगरपालिका आणि 18 नगरपंचायतींसाठी निवडणुका पार पडणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये EVM यंत्रणेसोबत VVPAT बसविण्याची मागणी काँग्रेस नेते प्रफुल्ल गुडधे यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने आयोगाला 18 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाने नुकताच निर्णय घेतला होता की, येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट यंत्रणांचा वापर केला जाणार नाही. या निर्णयाला आव्हान देत प्रफुल्ल गुडधे यांनी याचिका दाखल केली. त्यांच्या याचिकेत म्हटलं आहे की, मतदाराला स्वतःचं मत कोणत्या उमेदवाराला दिलं गेलं हे व्हीव्हीपॅटद्वारे स्पष्ट दिसतं, त्यामुळे ही यंत्रणा पारदर्शकतेसाठी आवश्यक आहे. जर व्हीव्हीपॅट वापरणं शक्य नसेल, तर आयोगाने मतपत्रिकांद्वारे मतदान घेण्याचा पर्याय स्वीकारावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि मतदारांचा विश्वास अबाधित ठेवणं अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे आयोगाने घेतलेल्या निर्णयामागील कारणे न्यायालयासमोर मांडावी लागतील. याचिकाकर्त्यांनी सांगितले आहे की, व्हीव्हीपॅट यंत्रणेमुळे मतदारांचा विश्वास वाढतो, कारण त्यांना त्यांच्या मताची नोंद योग्य उमेदवाराकडे गेल्याचं प्रत्यक्ष दिसून येतं. देशातील संसदीय आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर होत असताना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मात्र तो वापरला जात नाही, हे योग्य नाही, असेही गुडधे यांनी न्यायालयासमोर मांडले आहे.
SL/ML/SL
