मनरेगाची जागा येणार विकसित भारत- G RAM G
नवी दिल्ली, दि. १५ : मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) रद्द करून नवीन ग्रामीण रोजगार कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने यासंबंधीच्या विधेयकाची प्रत लोकसभा खासदारांमध्ये वितरित केली आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार विधेयक संसदेच्या सध्याच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाऊ शकते. विधेयकाचे नाव ‘विकसित भारत-रोजगार आणि उपजीविका हमी (ग्रामीण) मिशन (VB-G RAM G) विधेयक, 2025’ असे ठेवण्यात आले आहे. यात म्हटले आहे की, ‘विकसित भारत 2047’ च्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनानुसार ग्रामीण विकासाची नवीन रचना तयार करणे हा याचा उद्देश आहे. कामाच्या दिवसांची संख्या 100 वरून 125 दिवसांपर्यंत वाढवली जाईल.
नव्या कायद्यात ग्रामीण कुटुंबांना 100 ऐवजी 125 दिवस रोजगाराची कायदेशीर हमी मिळणार आहे. या नव्या विधेयकाचा उद्देश ‘विकसित भारत @2047’ या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी सुसंगत ग्रामीण विकास चौकट तयार करणे असा आहे. या कायद्यांतर्गत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला दरवर्षी 125 दिवसांचा मजुरीवर आधारित रोजगाराचा कायदेशीर हक्क मिळणार आहे. प्रौढ सदस्यांनी स्वेच्छेने अकुशल हातमजुरीसाठी नोंदणी केल्यास रोजगाराची हमी मिळेल.रोजगारासोबतच दीर्घकालीन आणि उपयोगी ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर दिला जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
2005 मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात लागू झालेला मनरेगा कायदा 2009 मध्ये ‘महात्मा गांधी’ नावाने ओळखला जाऊ लागला. गेल्या 20 वर्षांत मनरेगाने ग्रामीण रोजगारात महत्त्वाची भूमिका बजावली असली, तरी नव्या कायद्यानुसार हा चौकट आता कालबाह्य ठरत असल्याचा सरकारचा दावा आहे. रोजगारासोबत दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर दिला जाणार आहे. पाणी सुरक्षा, ग्रामीण रस्ते व मूलभूत सुविधा, उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा, हवामान बदल व आपत्ती निवारण कामे, विकसित ग्राम पंचायत योजना अनिवार्य करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. सर्व कामे Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack मध्ये समाविष्ट असतील. केंद्रीय ग्रामीण रोजगार हमी परिषद स्थापन केली जाणार आहे.
SL/ML/SL
