निवडणुकीत पाणी, प्रदूषण, पर्यावरण विषय प्रभावी
विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतशी दिवाळीनंतर प्रचाराला वेग आला आहे, राजकीय पक्ष विविध आश्वासनांनी भरलेले त्यांचे जाहीरनामे लवकरच प्रसिद्ध करणार आहेत. यातील कोणती वचनबद्धता मतदारांच्या मनात रुजते हे निवडणुकीच्या निकालानंतरच कळेल. मुंबईतील विकास प्रकल्प प्रगतीपथावर असताना, दैनंदिन नागरिकांवर परिणाम करणारे असंख्य प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत. मुंबईकरांसाठी या बाबी महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यांचा मतदानाच्या निर्णयावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मुंबईतील मतदारांसाठी पाणीपुरवठा, प्रदूषण आणि पर्यावरणाच्या समस्यांबाबतच्या चिंता महत्त्वाच्या आहेत यावर ते भर देतात. पर्यावरणविषयक चिंता विशेषत: संवेदनशील आहेत आणि मुंबईच्या रहिवाशांच्या मनात खोलवर रुजतात. मेट्रो कारशेड प्रकल्प, आरे जंगल वाद आणि विकास उपक्रमांशी संबंधित जंगलतोड यासारख्या मुद्द्यांवर नागरिकांनी वारंवार रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले आहे. वनशक्ती संस्थेचे प्रमुख स्टॅलिन डी यांनी मुंबईकर मतदारांना पर्यावरणविषयक बाबींचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये या विषयांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. पर्यावरणाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पक्षांना मतदार जबाबदार धरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याचा दावा पालिका अधिकारी करत असले तरी ते साध्य झालेले नाही.
या परिस्थितीचा प्रत्येक घरावर परिणाम होतो आणि मतदानाच्या वर्तनावर नक्कीच परिणाम होईल, असा विश्वास पाटणकर यांना वाटतो. मुंबईतील पाण्याची समस्या सर्वात गंभीर आहे. शहराच्या लोकसंख्येला दररोज 4,500 दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता असते, तरीही प्रत्यक्षात केवळ 3,800 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो, ज्यामुळे 700 दशलक्ष लिटरची तूट निर्माण होते. या कमतरतेमुळे अनेक भागात, विशेषतः झोपडपट्टी भागात अपुरा किंवा कमी दाबाचा पाणीपुरवठा होतो. मुबलक शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. मुंबई महापालिकेच्या प्रयत्नानंतरही विविध ठिकाणी पाणीटंचाई कायम आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि सीपीडी संस्थेचे समन्वयक जगदीश पाटणकर यांनी नमूद केले की, चाळी आणि झोपडपट्टी भागात ही समस्या गंभीर आहे. मुंबईकरांनाही दररोज प्रदूषणाचा सामना करावा लागतो. पर्यावरण फाऊंडेशनचे संस्थापक भगवान केसभट यांनी निदर्शनास आणून दिले की प्रदूषणाची पातळी आता घरांमध्ये घुसली आहे आणि या निवडणुकीदरम्यान ही समस्या मतदारांना जास्त वजन देईल. प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांवर कुचकामी दिसणाऱ्या सरकारवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याची टीका त्यांनी केली, जर सरकारला खरोखरच या समस्येची काळजी असेल तर प्रदूषणासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कोणतीही निर्णायक कारवाई का केली गेली नाही असा सवाल केला.
