वर्गीकरणाबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेलाच
पुणे, दि. 23 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : आमच्या दृष्टिकोनातून वर्गीकरण करायचे की नाही, क्रिमीलेयर लावायचे की नाही याचा निर्णय कोर्ट घेऊ शकत नाही, तर याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेलाच असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पुणे येथील पत्रकार परिषदेत सांगितले. ते सुप्रीम कोर्टाच्या क्रिमीलेयर आणि आरक्षण वर्गीकरणाच्या संदर्भात बोलत होते.
सुप्रीम कोर्टाने क्रिमीलेयर आणि आरक्षण वर्गीकरणासंदर्भातील जो निर्णय दिला होता. त्या संदर्भातील रिव्हिव पीटीशन आम्ही दाखल केले होते. उद्या ते पीटिशन चेंबरमध्ये हिअरिंगला येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ॲड. आंबेडकर म्हणाले की, ब्रिटिशांच्या कालावधीमध्ये आणि त्या आधीच्या कालावधीमध्ये ज्यांना कोणाला आरक्षण देण्यात आले आहे त्या सगळ्यांचा प्रशासनात कुठेही सहभाग नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर राज्य चालवण्यासाठी सर्वांचा सहभाग असला पाहिजे. ज्यांना वैदिक पद्धतीने नाकारण्यात आले होते, त्यांना आरक्षणाच्या माध्यमातून स्थान देण्याची तरतूद संविधानात करण्यात आली आहे.
येथे एससी आणि एसटी यांची संविधानिक कमिटी आहे. या संविधानिक कमिटीला एससी आणि एसटी यांची परिस्थिती सुधारली आहे का ? याचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. कोणत्याही एससी आणि एसटी कमिशनने असे कुठेही नमूद केले नाही की, एससी आणि एसटी यांची परिस्थिती 70 वर्षांत पाहिजे तशी झाली आहे असे कुठेच नमूद केलेले नाही. याबाबत आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायधीशांसमोर मत मांडणार असल्याचेही ॲड. आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
कोर्टाने सुमोटो म्हणजेच आपल्यावर जबाबदारी घेऊन काही जणांच्या पीटिशनवर क्रिमीलेयर आणि आरक्षण वर्गीकरणावर जे जजमेंट दिले आहे. ते देशाच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात असल्याचे मत आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.
हा देश कधीही एकत्रित नव्हता, त्याचे सर्वात मोठे कारण जात आणि धर्म होते. यामुळे समाज एकत्र राहिला नाही. तो जाती, धर्मामध्ये विखुरला गेला आणि एकमेकांमध्ये लढत राहिला. त्यामुळे भारताच्या बाहेरील शक्तींनी भारतावर राज्य केले. ज्यांना नाकारण्यात आले, त्यांना आरक्षणामुळे सत्तेत स्थान आहे. आरक्षण हे विकासाचे साधन नाही, तर ते प्रतिनिधित्व देण्याचे साधन असल्याचे म्हणत त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरही निशाणा साधला ते म्हणाले की, क्रिमीलेयर आणि आरक्षण वर्गीकरणाच्या संदर्भातील सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट हे देशाच्या एकतेवरच हल्ला करत आहे.
ML/ML/PGB
23 Sep 2024
