वाढवण बंदर रोजगार वृद्धीसह भूमिपुत्र, स्थानिकांच्या विकासासाठी पूरक
मुंबई, दि. २३ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : वाढवण बंदर प्रकल्प हा फक्त राज्याच्या नव्हे तर देशाच्या विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा आणि हिताचा तसेच रोजगार वृद्धी करणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सर्वांनी समन्वयाने सकारात्मकरित्या मार्ग काढला पाहिजे. पालघर जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन हा प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्णत्वास नेला पाहिजे. वाढवण बंदर प्रकल्पाचा जास्तीत जास्त फायदा हा भूमिपुत्र तसेच स्थानिकांनाच मिळेल असा विश्वास पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्पासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रालयात पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची बैठक मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज पार पडली. या बैठकीला खासदार राजेंद्र गावित, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्यासह बहुतांश सर्व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जवाहरलाल नेहरु प्राधिकारणाचे अध्यक्ष संजय शेठी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
यावेळी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष शेठी यांनी वाढवण बंदर प्रकल्पाचे सादरीकण केले. या सादरीकरणाच्या माध्यमातून प्रकल्पाचा आराखडा, मूळ उद्देश्य, भविष्यात प्रकल्प उभारणीचे टप्पे, बंदर उभारणीसाठी केलेला अभ्यास आदी सर्व बाबींची माहिती देण्यात आली. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी आपले काही मुद्दे यावेळी मंत्री चव्हाण यांच्यासमोर मांडले. वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने येत्या २२ डिसेंबर २०२३ रोजी जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. या जनसुनावणी पूर्वी आजच्या सादरकीरणाचा अभ्यास करुन एक बैठक आयोजित करण्यात येईल असे मंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
हा प्रकल्प फक्त राज्याच्या हिताचा नाही तर देशाच्या हिताचा तसेच विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या प्रकल्पामुळे पालघर जिल्ह्यातील भूमीपुत्रांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध होणार आहे. स्थानिकांनाही या प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. येथील एकही प्रकल्पबाधित विस्थापित होणार नाही आणि त्यांचे योग्य पध्दतीने पुनर्वसन करण्यात येईल असे आश्वासन मंत्री चव्हाण यांनी दिले.
आजच्या बैठकीत जवाहरलाल नेहरु प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्यात आलेले सादरकीरण पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना देण्यात आले आहे. या सादरकीरणाच्या अनुषंगाने कोणाच्या काही शंका वा काही प्रश्न असतील तर त्याचे योग्यरित्या निराकारण करण्यात येईल. येथील नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारे अन्याय होणार नाही याची काळजी शासनाच्यावतीने घेण्यात येईल. केवळ विरोधाला विरोध न करता प्रकल्पाच्या विरोधात कोणाचे काही प्रश्न असतील तर ते समजावून घेण्यात येईल आणि त्यामधून सकारात्मकरित्या मार्ग काढण्यात येईल असेही मंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
ML/KA/SL
23 Nov. 2023
