चेक बाऊन्स प्रकरणांत उत्तराखंड HCचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: WhatsApp व Email समन्स वैध

जितेश सावंत

भारतात प्रलंबित असलेल्या धनादेश न वटल्याच्या (Cheque Bounce) प्रकरणांची संख्या लाखोंमध्ये आहे. या प्रकरणांमुळे न्यायालयांवर प्रचंड तणाव निर्माण झाला असून, न्यायप्रक्रिया अधिक वेगवान व परिणामकारक करण्यासाठी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता अशा प्रकरणांमध्ये WhatsApp, Email तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे समन्स पाठवण्यास अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे.

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे निबंधक (Registrar General) यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, Uttarakhand Electronic Process Rules, 2025 अंतर्गत ही नवी व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. यापुढे चेक बाऊन्स प्रकरणात तक्रार दाखल करताना तक्रारदाराला आरोपीचे Email ID व WhatsApp क्रमांक देणे अनिवार्य असेल. तसेच, दिलेली माहिती खरी व अचूक असल्याचे प्रमाणित करणारे शपथपत्र (Affidavit) सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी प्रत्येक तक्रारीसोबत निर्धारित नमुन्यातील Synopsis जोडणे आवश्यक असेल. ही माहिती थेट संगणक प्रणालीत नोंदवली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, समन्स जारी करण्यापूर्वी BNNS कलम 223 अंतर्गत अतिरिक्त प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सक्षम प्रणालीसाठी न्यायालयीन सॉफ्टवेअरमध्ये Cause of Action शी संबंधित Limitation Period आपोआप मोजणारा नवीन ड्राफ्ट टेम्पलेट समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामुळे तांत्रिक त्रुटी कमी होऊन प्रकरणांचा निपटारा अधिक सुलभ होणार आहे.

या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे Online Payment ची सुविधा. समन्समध्ये थेट Payment Link देण्यात येणार असून, आरोपी CNR नंबर किंवा प्रकरणाच्या तपशीलांच्या आधारे थेट धनादेशाची रक्कम भरू शकतो. रक्कम भरल्यास न्यायालय Compounding करून प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. यामुळे दोन्ही पक्षांचा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे.

मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, खोटी किंवा चुकीची Email अथवा WhatsApp माहिती दिल्यास संबंधित व्यक्तीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल .

हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या “ Sanjabij Turi v. Kishore S. Barkar” या निकालाच्या अनुषंगाने देण्यात आला असून, देशभरात प्रलंबित असलेल्या लाखो चेक बाऊन्स प्रकरणांमुळे न्यायालयांवर पडणारा ताण कमी करणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

डिजिटल युगात न्यायव्यवस्थेने उचललेले हे पाऊल वेगवान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख न्यायप्रक्रियेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे .

(लेखक हे सायबर कायदा तसेच डेटा प्रोटेक्शन कायदा तज्ज्ञ आहेत.) ML/ML/MS