नऊ कोटी भरुन होता येणार अमेरिकेचे नागरिक

 नऊ कोटी भरुन होता येणार अमेरिकेचे नागरिक

वॉशिग्टन, डीसी. दि. १२ : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ नावाची नवी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेतून परदेशी नागरिकांना थेट अमेरिकेचे कायमस्वरूपी रहिवासी होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्यांना १ मिलियन डॉलर्स (सुमारे ९ कोटी रुपये) भरावे लागतील. एवढे पैसे भरल्यानंतर अर्जदारांना ग्रीन कार्ड मिळेल आणि पुढे अमेरिकन नागरिकत्वाचा मार्ग सुलभ होईल. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, हा ‘अमेरिका फर्स्ट’ अजेंड्याचा भाग आहे, जो उच्च प्रतिभेला (जसे की भारत-चीनमधून शिकलेले विद्यार्थी) थांबवण्यासाठी आणि कंपन्यांना अमेरिकेत आणण्यासाठी आहे. होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम म्हणाल्या, “हे जगातील यशस्वी उद्योजकांना आकर्षित करेल.” तर, ट्रम्प यांचे प्लॅटिनम कार्डही लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. याची फी सुमारे 5 मिलियन डॉलर (सुमारे 42 कोटी रुपये) आहे.

या योजनेत कंपन्यांसाठीही पर्याय ठेवण्यात आला आहे. परदेशी प्रतिभावान कर्मचाऱ्यांना प्रायोजित करण्यासाठी कंपन्यांना २ मिलियन डॉलर्स भरावे लागतील. यामुळे अमेरिकेत गुंतवणूक वाढवणे आणि उच्च कौशल्य असलेल्या लोकांना आकर्षित करणे हा उद्देश असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

भारतीयांच्या दृष्टीने ही योजना आकर्षक वाटत असली तरी तज्ज्ञांनी याबाबत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. फर्स्टपोस्टच्या अहवालानुसार, भारतीय कुटुंबांसाठी ही योजना फारशी फायदेशीर नाही. कारण एवढ्या मोठ्या रकमेत नागरिकत्व मिळवणे म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड भार, तसेच अमेरिकेत स्थायिक होण्यासाठी इतर व्हिसा मार्ग आधीपासून उपलब्ध आहेत.

भारतामध्ये उच्च उत्पन्न गटातील काही लोकांना ही योजना आकर्षक वाटू शकते. विशेषतः जे अमेरिकेत व्यवसाय विस्तार करू इच्छितात किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी दीर्घकालीन स्थायिक होण्याचा विचार करत आहेत, त्यांच्यासाठी हा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र, ९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही सर्वसामान्य भारतीयांसाठी अशक्यप्राय आहे.

तज्ज्ञांचे मत आहे की, भारतीयांनी या योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी H-1B व्हिसा, EB-5 गुंतवणूक व्हिसा यांसारख्या विद्यमान पर्यायांचा विचार करावा. EB-5 व्हिसामध्ये तुलनेने कमी गुंतवणुकीत (सुमारे ८ लाख डॉलर्स) अमेरिकेत स्थायिक होण्याची संधी मिळते. त्यामुळे ‘गोल्ड कार्ड’ योजना ही केवळ अतिश्रीमंतांसाठीच व्यवहार्य ठरते.

भारतातील आर्थिक आणि सामाजिक वास्तव पाहता, ही योजना फक्त निवडक उद्योगपती, उच्चभ्रू व्यावसायिक किंवा जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त ठरू शकते. सर्वसामान्य भारतीयांसाठी मात्र ही योजना केवळ एक दूरचा स्वप्नवत पर्याय आहे.

SL/ML/SL

mmcnews mmcnews

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *