पालिका क्षेत्रातील गायरान जमिनी आता शासनाच्या ताब्यात
मुंबई, दि. ९ : राज्यातील नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे पावणे आठ हजार हेक्टर इतक्या गायरान जमिनी संबंधित पालिकांना सार्वजनिक प्रयोजनांच्या वापरासाठी देणेकामी शासनाकडे हस्तांतरित करण्यासाठीचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत हे विधायक मांडले होते. या सुधारणा विधेयकात नमूद केल्याप्रमाणे महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील गायरान जमीन आरक्षण उठवले जाणार असून हजारो कोटी रुपयांच्या जमिनीचा वापर सार्वजनिक हितासाठी केला जाणार आहे.
होणार हे महत्त्वाचे बदल
-२९ मनपा आणि नगरपालिका हद्दीत गायरन जमीन मोकळ्या होतील.
-डीपी झाले त्यात काही जमीन आरक्षण टाकले, पण गायरन जमीन त्यांचा वापर करता येत नाही.
-सार्वजनिक हितासाठी वापर करता येईल पण व्यावसायिक कारणांसाठी जमिनीचा वापर करता येणार नाही.
-गायरान जमीन नाव कमी होऊन जिल्हाधिकाऱ्यांची जमीन होईल.
-जमीन वापर ज्यावेळेस करायचा असेल त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी लागेल.
-जमीन मोजणी करून नोंद करेल. संरक्षित करेल अतिक्रमण काढून शासनकडे जमीन घेईल.
महापालिकेतील ७७०० हेक्टर, – नगरपालिकेतील ४ हजार हेक्ट आणि नगर पंचायतीमधील ३ हजार हेक्टर गायरन जमीन आरक्षण उठवले जाणार आहे, ती जागा आता थेट शासनाची होणार आहे. सरकारच्या नावाने ही जमीन राहील. शासन परवानगीने मनपा गायरान जमीन जी मनपाची होईल, त्याचा वापर सार्वजनिक कामासाठी होईल. महापालिका आणि नगरपालिकांचा यात फायदा आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
