‘त्रिभुवन सहकार विद्यापीठ सहकार क्षेत्राला बळकटी देणार
नवी दिल्ली, 3 : त्रिभुवन सहकार विद्यापीठ सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्यासोबतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे ठरेल, असे मत सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आज महाराष्ट्र सदनात पत्रकारां सोबत बोलताना व्यक्त केले आहे.
मोहोळ म्हणाले की, देशभरात सहकार क्षेत्राचे मोठे जाळे असून आठ लाखांहून अधिक सहकारी समित्यांमध्ये ४० लाख कर्मचारी आणि ८० लाख निर्वाचित मंडळ सदस्य कार्यरत असून सुमारे ३० कोटी सदस्य जोडलेले आहे. मात्र, आगामी पाच वर्षात सहकार क्षेत्राला १७ लाख प्रशिक्षित तरुणांची गरज भासणार आहे. त्याकरिता सहकार क्षेत्रातील शिक्षण, प्रशिक्षण व कौशल्य आधारित प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या केंद्रीय सहकार विभागाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशाच्या तळागाळात सहकार क्षेत्र मजबुतीसाठी पुढाकार घेतला आहे.
देशातील पहिले सहकारी विद्यापीठ असलेल्या ‘त्रिभुवन सहकार विद्यापीठा’चे विधेयक पुण्याचे खासदार व केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्यसभेत मांडले असून हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात मंजूर झाले आहे. २६ मार्च रोजी हे विधेयक लोकसभेच बहुमताने मंजूर करण्यात आले होते.
राज्यसभेत त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठावर तब्बल चार तास चर्चा झाली व याबाबत विधेयक मांडण्याची आणि सभागृहाला उत्तर देण्याची जबाबदारी गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर सोपवली होती. मोहोळ यांनी सहकार विद्यापीठाबाबतचे सर्व आक्षेप खोडून काढत जोरदारपणे सरकारची भूमिका सभागृहात मांडली.
स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची सुरुवात जुलै २०२१ पासून सुरु झाली असून साडेतीन वर्षात सहकार विभागाने मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वात मोठ्या प्रमाणात सहकार चळवळ मजबुतीकरणाचे काम केले. सन २०१३-१४ मध्ये सहकार विभागास केवळ १२२ कोटी रुपये देण्यात आले होते, परंतु सदर निधीत दहा पट वाढ करुन चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या मंत्रालयासाठी ११९० कोटी रुपयांचा निधी तरतूद करण्यात आला.
मोहोळ म्हणाले, ‘सहकार मंत्रालयाचे अंर्तगत देशात प्राथमिक कृषी पतसंस्थाचे (पॅक्स) सक्षमीकरण करण्याकरिता तयार केलेले आदर्श उपनियम ३२ राज्यांनी व केंद्रशासित प्रदेशांनी स्विकारले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पॅक्सला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. २५ नवे व्यवसाय पॅक्सला देण्यात आले असून आगामी पाच वर्षात २ लाख नवे पॅक्स स्थापन करण्याचे लक्ष्य आहे. मोदी सरकारने एनएसडीसीच्या माध्यमातून १ लाख २८ हजार कोटींची मदत केली असून देशभरातील साखर कारखान्यांना १० हजार कोटींची मदत आणि प्राप्तिकारात देखील ४६ हजार कोटींची माफी देण्यात आल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले.
