या राज्यात सुरु होणार ट्रान्सजेंडर शाळा
चंदीगड, दि. १२ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : हरियाणा मानवाधिकार आयोगाने शिक्षण विभागात समानता आणि समावेशाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एका ट्रान्सजेंडर शाळेला मान्यता दिली आहे. आयोगाने गुरुवार, ११ एप्रिल रोजी याबाबत एक निवेदनही जारी केले. त्यानुसार, आयोगाने कर्नालस्थित शाळेच्या संस्थापकाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. या शाळेत वंचित मुलांना शिक्षण दिले जाते.
ही शाळा २०१४-१५ मध्ये ८०० चौरस मीटर परिसरात सुरू झाली. परंतु नवीन नियमांनुसार, मान्यता मिळविण्यासाठी शाळेचे क्षेत्रफळ १५०० चौरस मीटर असणे आवश्यक आहे. शाळेला मान्यता न मिळाल्यामुळे याचिका दाखल करण्यात आली. यामध्ये जमिनीचा प्रश्न हे सर्वात मोठे कारण असल्याचे सांगण्यात आले.
हरियाणा मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ललित बत्रा, इतर सदस्य कुलदीप जैन आणि दीप भाटिया यांनी सविस्तर आदेश जारी केला. या आदेशात ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा २०१९ आणि भारतीय संविधानाच्या कलम १४ चा उल्लेख करण्यात आला आहे. कलम १४ भारतातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने आणि समानतेने जगण्याचा अधिकार देते.
आयोगाने म्हटले आहे की, शाळेच्या मान्यतेचा सहानुभूतीपूर्ण आणि समावेशक दृष्टिकोनाने पुनर्विचार केला पाहिजे. जमिनीच्या वादामुळे शाळेला मान्यता न देणे हे ट्रान्सजेंडर हक्क कायदा २०१९ चे उल्लंघन आहे. या कायद्यातील विविध तरतुदींनुसार, राज्य सरकारने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, ट्रान्सजेंडरना शिक्षण आणि नोकरीत समान संधी मिळतील आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव सहन करावा लागणार नाही.
या आदेशात २०१४ मध्ये नालसा विरुद्ध भारत संघराज्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आणि २०२३ मध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने जारी केलेल्या सल्लागाराचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, आयोगाने तक्रार दाखल करणाऱ्या व्यक्तीचे कौतुक केले आणि सरकारला अशा प्रकरणांमध्ये समावेशक दृष्टिकोन स्वीकारण्यास सांगितले.
SL/ML/SL
12 April 2025
