टाऊनशीपमधील घरांच्या खरेदीदारांना सावधगिरीचा इशारा
पुणे, दि. २५
फॉरेस्ट ट्रेल्स टाऊनशिप, भूगाव, पुणे या प्रकल्पाचे प्रवर्तक (पी.पी.) असलेल्या परांजपे स्कीम कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडने, प्रकल्प विकसित करताना अनेक अनियमितता आणि बेकायदेशीरपणा करून कायद्याचे उल्लघन केले आहे.
पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी रहिवाश्यांच्या तक्रारींची दाखल घेऊन केलेल्या चौकशीमधून फॉरेस्ट ट्रेल्स टाउनशिपमध्ये झालेली बेकायदेशीर कामे आणि फसवणूक उघडकीला आली आहे.
त्यापैकी अनेक बेकायदेशीर गोष्टी पीएमआरडीएच्या बांधकाम विभागाच्या संगनमताने घडल्या आहेत.
पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी 06.10.2025 रोजी एक आदेश जारी करून पी.पी.ला विशिष्ट कालमर्यादा देऊन या अनियमितता व बेकायदेशीर गोष्टी सुधारण्यास सांगितले आहे.
मात्र, आयुक्तांच्या या निर्देशांकडे, पी.पी. उघडपणे दुर्लक्ष करत आहे आणि आयुक्तांनी घालून दिलेल्या कालमर्यादांचे पालन करत नाही हे उघडकीस आले आहे.
रहिवाशांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर समस्यांचे दूरगामी परिणाम होतील आणि त्याचा परिणाम त्यांच्यावर आणि टाऊनशिपमधील भविष्यातील घर खरेदीदारांवर होईल, असे आयुक्त डॉ. म्हसे यांनी मान्य केले आहे.
तथापि, कायद्यानुसार पी.पी. विरोधात कोणतीही कारवाई PMRDA कडून केली जात नाही.
गंभीर मुद्यावर कमिशनर साहेबांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून कायद्यानुसार कारवाई न करता, ते फक्त नगरविकास विभागाच्या सचिवांकडे पाठवले आहेत.
यामुळे पी.पी. ने त्याची सर्व बेकायदेशीर कामे जोरात सुरू ठेवली आहेत. व ही बेकायदशीर घरे निरपराध लोकांना विकून पैसे कमवत आहे.
फॉरेस्ट ट्रेलस मधील काही गंभीर मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- एसटीपी 2005 अधिसूचनेनुसार डोंगराळ शेतजमिनीवर फॉरेस्ट ट्रेल्स टाउनशिप विकसित करण्यास परवानगी देण्यात आली होती.
या अधिसूचनेच्या नियमांनुसार, 2012 ते 2021 या वर्षांमध्ये उद्याने आणि खेळाची मैदाने यासारख्या एकूण 35 एकर जागा विकसित करणे आणि रहिवाशांना उपलब्ध करून देणे P.P. वर बंधनकारक होते. सन 2021 मध्ये, पी.पी.ला आय.टी.पी. 2019 मध्ये स्थलांतर करण्याची परवानगी देण्यात आली.
आय.टी.पी 2019 मध्ये एस.टी.पी. 2005 अंतर्गत अनिवार्य असलेल्या काही अटी शिथिल केल्या आहेत, परंतु एसटीपी 2005 च्या नियमांनुसार विकसित केलेल्या क्षेत्रांना त्या लागू होत नाहीत.
पीएमआरडीएच्या इमारत विभागाने जाणूनबुजून उद्याने आणि खेळाच्या मैदानामध्ये बांधकाम करण्यास पी पी ला बेकायदेशीर परवानग्या दिल्या, ज्यामुळे पी.पी.ने सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या जागांवर इमारती बांधण्यास सुरवात केली.
अजूनही पी.पी.ने सार्वजनिक जागांमध्ये बेकायदा बांधकाम पूर्ण वेगाने सुरू ठेवत आहे. आणि तो नवीन बेसावध खरेदीदारांना हे अनधिकृत फ्लॅट आणि बंगले विकत आहे.
रहिवाशांच्या मागणीनुसार माननीय आयुक्तांनी सध्या सुरू असलेल्या या अवैध बांधकामा संदर्भात “काम थांबवा” असा आदेश जारी केलेला नाही.
पीएमआरडीएने दिलेल्या बेकायदेशीर परवानग्यांमुळे, पी.पी.ने सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण केले आहे याची पूर्ण जाणीव असतानादेखील आयुक्तांनी पी.पी.ला 3 महिन्यांच्या आत या सार्वजनिक सुविधा रहिवाश्यांना उपलब्ध करून द्या असा मोघम आदेश दिला आहे.
पीएमआरडीएने सध्या सुरू असलेले बेकायदशीर बांधकाम थांबवण्याचे आदेश न दिल्यामुळे, ही बेकायदेशीरपणे परवानगी दिलेली बांधकामे थांबविण्यास जितका जास्त विलंब होईल तेव्हढा प्रमाणात निष्पाप घर खरेदीदारांचे नुकसान होत राहील व त्याला PMRDA चे अधिकारी जबाबदार असतील.
- चौकशीत हे सिद्ध झाले की पीपीने टाउनशिप विकसित करण्याची परवानगी घेताना त्यांच्यावर लादलेल्या अटींचे उल्लंघन करून, आधीच विकलेल्या जमिनी सार्वजनिक बागा म्हणून दर्शविण्यासाठी खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत. 02.04.2012 रोजी लागू केलेल्या अटी क्रमांक 44 आणि 53 आणि एमआरटीपी कायदा कलम 51 नुसार अशी फसवणूक केल्याबद्दल, कायद्यानुसार पीएमआरडीए आयुक्तांनी पीपीला दिलेली परवानगी रद्द करणे आवश्यक आहे.
या संदर्भात पीएमआरडीएने पीपीवर अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. याउलट नगररचना संचालक यांनी पी.पी.चे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करत त्यांनी तयार केलेल्या सुधारित अहवालात ही महत्त्वाची बाब दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
3 पीएमआरडीएने कबूल केले आहे की, 2019 मध्ये, रहिवाशांच्या तक्रारीनंतर, पीपीच्या मालकीची मोठी अनधिकृत बांधकामे (विक्री कार्यालय, घोड्यांचे तबेले, घोडेस्वार क्लब) सक्तीचे कंपाऊंडिंग शुल्क न आकारता नियमित करण्यात आली आहेत.
कंपाऊंडिंग शुल्क आकारण्यासाठी अद्याप कोणत्याही सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत आणि या फसवणूकीसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले आहे.
- रहिवाशांनी आता PMRDA आयुक्तांच्या दिनांक 06.10.2025 च्या आदेशातील त्रुटी तपासण्यासाठी आणि खासगी टाउनशिपवर परिणाम करणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शहरी विकास मंत्रालयाचे सचिव आणि सरकारने स्थापन केलेल्या उच्च-अधिकार समितीकडे संपर्क साधला आहे. त्यांच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे.KK/ML/MS
